किसानों को बिना ब्याज के मिल रहा लोन | जाने पूरी डिटेल

किसानों को बिना ब्याज के मिल रहा लोन | जाने पूरी डिटेल
किसान साथियो आप की सुविधा के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए किसानों को सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत बेहद कम दरों पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को सरकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के लोन उपलब्ध करा रही है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना ने विधानसभा में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को लोन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा लोन जमा करा दिया है, उन्हें भी फसल लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त 2020 से ही आदेश जारी किया गया है। WhatsApp पर भाव पाने के लिए ग्रुप join करे
 

किसानों को दिया जायेगा 1 लाख 50 हजार रुपए तक का लोन
सहकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2019 से 2020 में डिफॉल्टर किसानों को लोन नहीं दिया गया था। योजना के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार तक का लोन दिये जाने का प्रावधान है। जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा लोन जमा करा दिया है, उन्हें भी फसल लोन दिया जा रहा है। सरसों हुई 6 हजार के पार l देखें आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट

चालू वर्ष में किसानों को कितना लोन मिलेगा ब्याज मुक्त फसली ऋण
साथियो राजस्थान सरकार ने इस साल अपने बजट 2023-2024 के प्रदेश के सभी किसानों को 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के व्यापार जैसे जैसे हस्तशिल्प, कटाई-बुनाई, लघु उद्योग, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए 1 लाख 50 हज़ार परिवारों को सरकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त लोन वितरित किए जाएंगे। एक दिन में 200 रुपये तक लुढ़का गेहूं | जानिए क्या है वज़ह l क्या MSP के नीचे बिकेगा गेहूं, तेजी मंदी रिपोर्ट

अब नहीं होगी कमजोर किसानों की जमीन की नीलामी
साथियो राजस्थान की प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को वित्त की कमी के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए लोन भार में राहत व ऐसी परस्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा।