2025 में जमीन रजिस्ट्री नियम में किए गए हैं ये चार बदलाव | आपके लिए जानना जरूरी

जमीन रजिस्ट्री 2025: जानिए 4 बड़े बदलाव जो करेंगे रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित

किसान भाइयों, भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के दौरान रजिस्ट्री एक अहम प्रक्रिया होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति के कानूनी अधिकार सही व्यक्ति के पास हैं। रजिस्ट्री का सही तरीके से होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह संपत्ति के मालिकाना हक को पुख्ता करता है। हाल ही में भारतीय सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये बदलाव 2025 से लागू होंगे और खासतौर पर तकनीकी सुधारों के माध्यम से रजिस्ट्री को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। जमीन रजिस्ट्री 2025 के ये बदलाव प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान जैसे सुधारों से न सिर्फ रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि इससे धोखाधड़ी, फर्जी रजिस्ट्री और काले धन पर भी रोक लगेगी। यह सभी बदलाव आम नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपत्ति रजिस्ट्री करने में मदद करेंगे, जिससे उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे और रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर कोई भी संदेह दूर होगा। इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि नागरिकों को एक सरल और अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। इन सुधारों के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया और भी विश्वसनीय और सुरक्षित हो जाएगी। इन नए बदलावों का मकसद रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक सुगम बनाना है। इस रिपोर्ट में हम आपको 2025 में लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए और नए नियमों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।

क्या है नया नियम
किसान भाइयों, जमीन रजिस्ट्री 2025 का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सरल बनाना है। अब आप बिना किसी दफ्तर में जाए, घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और मानक बनाना। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो सभी प्रॉपर्टी खरीदारों और विक्रेताओं को लाभ पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

1.डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
साथियों, 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों के अनुसार, अब सारी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। पहले जहां जमीन रजिस्ट्री के लिए कागजी कामकाजी प्रक्रिया होती थी, वहीं अब यह पूरी प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इस बदलाव के तहत सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में जमा किए जाएंगे। अब रजिस्ट्री के लिए कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हो जाएगी। और रजिस्ट्री के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत मिलेगा। इस बदलाव से रजिस्ट्री प्रक्रिया का समय काफी कम हो जाएगा और इससे पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएगी क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और कंप्यूटरीकृत होगी। इससे मानवीय गलतियों की भी संभावना कम होगी और रजिस्ट्री ज्यादा सटीक होगी।

2.आधार कार्ड से लिंकिंग
किसान साथियों, इस प्रक्रिया में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत अब सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड रजिस्ट्री से लिंक करना होगा। इससे यह फायदा होगा कि आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति वही है जो होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक होने पर फर्जी रजिस्ट्री की संभावना खत्म होगी। अब कोई भी व्यक्ति बिना सही पहचान के रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा, जिससे ट्रैकिंग करना और भी आसान होगा। आधार कार्ड की लिंकिंग से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। यह फर्जी संपत्ति रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति के मामलों को रोकने में भी मदद करेगा।

3.वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
किसान साथियों, इन नए नियमों में तीसरा बड़ा बदलाव है रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है। इस प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता का बयान भी रिकॉर्ड होगा, जो किसी विवाद की स्थिति में उपयोगी होगा। साथ ही, वह वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी। इस बदलाव से रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। अगर भविष्य में किसी तरह का कानूनी विवाद होता है, तो यह वीडियो रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी।

4.ऑनलाइन फीस भुगतान
किसान भाइयों, इन नए नियमों में एक नियम यह भी होगा कि अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। इससे यह बदलाव भी रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगा। इसके तहत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI जैसे विभिन्न डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। फीस के भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी। अब किसी भी प्रकार का नकद लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। क्योंकि अब नकद में रिश्वत देने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस नए नियम से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पेमेंट के लेनदेन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। साथ ही, यह समय की भी बचत करेगा क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट से रजिस्ट्री के लिए तत्काल पुष्टि हो जाएगी।

👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट

👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव

👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें

About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।