जल्द ही मिलेगा किसानों को 5 लाख वाला किसान क्रेडिट कार्ड | जाने डिटेल्स

किसान साथियों, मोदी सरकार ने किसानों की स्थिति को मजबूत करने और उन्हें सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2025-26 में संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की है। इस कदम से किसानों को उनकी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% की प्रभावी ब्याज दर का प्रावधान भी जारी रखा है, जिससे समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य ?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को उनकी कृषि जरूरतों के लिए सस्ती और सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बैंकिंग उत्पाद है। यह कार्ड किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि निवेशों की खरीद के लिए लोन प्रदान करता है। इसके अलावा, यह कार्ड फसल उत्पादन से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। वर्ष 2019 में, इस योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी विस्तारित किया गया, जिससे इन क्षेत्रों से जुड़े किसानों और उद्यमियों को भी वित्तीय लाभ मिलने लगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करना है, ताकि वे साहूकारों के शोषण से बच सकें और अपने कृषि कार्यों को अच्छे से चला सकें।

कितने किसानों को मिला फायदा ?

साथियों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत वितरित कुल ऋण राशि ₹10 लाख करोड़ को पार कर गई है। इस योजना से 7.72 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। यदि तुलना की जाए तो मार्च 2014 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण राशि केवल ₹4.26 लाख करोड़ थी। इसका मतलब है कि पिछले एक दशक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में 125% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने के लिए किए गए सुधार और किसानों के प्रति बढ़ता सरकारी समर्थन है।

कितनी ब्याज दर और नई संशोधित लोन सीमा ?

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से मिलने वाले शॉर्ट-टर्म कृषि ऋण पर 7% की रियायती ब्याज दर लागू होती है। सरकार बैंकों को 1.5% का ब्याज अनुदान प्रदान करती है, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा, यदि किसान समय पर लोन चुका देते हैं, तो उन्हें 3% का अतिरिक्त छूट (Prompt Repayment Incentive) मिलती है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर 4% तक कम हो जाती है। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अन्य वित्तीय संस्थानों और निजी उधारदाताओं से लिए गए कृषि ऋणों की तुलना में यह ब्याज दर काफी कम है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी एक बड़ी राहत दी है। ₹2 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी (Collateral-Free) के दिया जाता है, जिससे छोटे किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके और वे अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब नई नीति के तहत ₹3 लाख के स्थान पर ₹5 लाख तक का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से लिया जा सकेगा, जिससे किसानों को और अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।