हरियाणा बजट में 17 मार्च को महिलाओं को ₹2100 देने का वादा हो सकता है पूरा | जाने और क्या मिलेंगी खास राहत

दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं, अपने कार्यकाल का पहला बजट सोमवार को प्रस्तुत करेंगे। यह बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होगा। 2024-2025 में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद यह बजट सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा। वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2024-2025 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इससे पहले 2023-24 में बजट 1.83 लाख करोड़ रुपये और 2022-23 में 1.77 लाख करोड़ रुपये था। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि हरियाणा का बजट हर साल लगभग 11% से 15% की वृद्धि दर से बढ़ता आ रहा है, जिससे इस बार के बजट का 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है।

महिलाओं के लिए 'बिग गिफ्ट'

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले बजट को 'महिला बिग गिफ्ट' नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। भाजपा सरकार का वादा था कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा, जिसे इस बजट में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल, यह योजना केवल 13 लाख बीपीएल परिवारों तक सीमित है, लेकिन इसे राज्य की उन सभी महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है, जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सिर्फ हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की योजना भी शामिल होगी। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। यह योजना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषित की गई थी, और अब इसे बजट में शामिल कर लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी' योजना के तहत हरियाणा को 5 साल में 5 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य अब तक 3 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत आर्थिक रूप से सशक्त बना चुका है। बजट में 2 लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

हरियाणा में युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले बजट में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

अब तक 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, और सरकार ने हर साल औसतन 40 हजार युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विस्तृत अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के आधार पर 'भर्ती कैलेंडर' जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार हर महीने नई भर्तियां निकाली जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने मई महीने में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने की घोषणा की है, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रो पर ध्यान

राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना थी, जिसे नायब सिंह सैनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में फिलहाल लगभग 4,500 डॉक्टरों की कमी है, जिसे नए मेडिकल कॉलेज खोलकर पूरा करने की योजना बनाई गई है। चिरायु योजना के तहत 45 लाख परिवारों के लगभग 1.80 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। पिछले वर्षों में इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग को 9,579 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे इस बार बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव

सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बजट में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारियों ने ग्रुप-सी की रिटायरमेंट उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष और फोर्थ क्लास कर्मचारियों की उम्र सीमा 60 से 62 वर्ष करने की मांग की थी। इसके अलावा, सरकार विधायकों का यात्रा भत्ता (TA-DA) बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में विधायकों को 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मिलता है, जिसे महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा सकता है।

कर्ज और वित्तीय स्थिति

दोस्तों राज्य सरकार पर वर्तमान में 3.17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो बजट के 67.72% अधिक है। सरकार को हर साल कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 2014 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब हरियाणा पर 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब कई गुना बढ़ गया है। हालांकि, विकास योजनाओं के विस्तार के लिए सरकार को नई वित्तीय योजनाएं लागू करनी पड़ रही हैं, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।

नहीं मिलेगी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर राहत 

हरियाणा के नागरिकों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावना नहीं है। वर्तमान में राज्य में पेट्रोल की कीमत 95.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.20 रुपये प्रति लीटर के आसपास बनी हुई है। हरियाणा सरकार पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 16.40% वैट लगाती है। तीन साल पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेट्रोल पर 5.62 रुपये और डीजल पर 24 पैसे की मामूली राहत दी थी। लेकिन इस बजट में ऐसी किसी राहत की संभावना नहीं दिख रही है।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।