राजस्थान में MSP पर सरसों-चना खरीदने की तारीख का हुआ एलान | इस दिन से होगी सरकारी खरीद

किसान साथियों और व्यापारी भाइयों राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों और चने की खरीद 10 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए 1 अप्रैल से किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस वर्ष राज्य में सरसों का अनुमानित उत्पादन 62 लाख मीट्रिक टन और चने का 23 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना जताई गई है। सरकार ने 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.30 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकेगा, जिससे किसानों को घर बैठे अपनी फसल की बिक्री की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पंजीकरण के दौरान किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी। खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन के आधार पर की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना को समाप्त किया जा सके।

कैसे होगी सरकारी खरीद

इस वर्ष खरीद कार्य में दो नोडल एजेंसियों – भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ (एनसीसीएफ) को शामिल किया गया है। दोनों एजेंसियों को राज्य में सरसों और चने की खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत एनसीसीएफ को 217-217 और नेफेड को 288-288 खरीद केंद्र आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर, राज्यभर में 505 सरसों और 505 चने के क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस प्रक्रिया में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के 19 जिलों में एनसीसीएफ और जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर एवं भरतपुर संभाग के 21 जिलों में नेफेड खरीद कार्य का संचालन करेगा। इस विस्तृत प्रबंधन के तहत राज्य के सभी प्रमुख कृषि क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सके।

समर्थन मूल्य एवं विक्रय प्रक्रिया

इस बार सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5950 रुपये प्रति क्विंटल और चने का समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वे अपने नजदीकी क्रय-विक्रय केंद्र या ग्राम सेवा सहकारी समिति केंद्र पर अपनी फसल बेच सकें। इससे उन्हें उचित मूल्य मिलने के साथ ही पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसान अपनी उपज को अच्छी तरह से साफ करके और गुणवत्ता सुनिश्चित करके क्रय केंद्रों तक लाएं। इसके लिए किसानों को जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो और उन्हें बाजार में किसी तरह की कठिनाई न हो।

कॉल सेंटर की स्थापना

किसानों की सहायता के लिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) द्वारा एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। किसान इस टोल-फ्री नंबर 18001806001 पर कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया, दस्तावेजों की आवश्यकता, खरीद प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा इस बार किए गए इंतजामों से किसानों को उनकी फसल के लिए उचित दाम मिलने की उम्मीद है। एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं सहकारी संस्थानों को जिम्मेदार बनाया गया है।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।