सोयाबीन की सरकारी खरीद को लेकर आयी बड़ी अपडेट | क्या मिलेगा 6000 का भाव | जाने

मध्यप्रदेश में सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग और प्रदेश सरकार का नया निर्णय

भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 4,892 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे पहले सोयाबीन की कीमत बहुत कम थी, जिससे किसान काफी परेशान थे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि यह समर्थन मूल्य लागू किया जाए।

 इस निर्णय से उन किसानों को काफी फायदा होगा, जिनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। सोयाबीन का मंडी भाव हाल के दिनों में 3,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा था, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक था। समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है।

केंद्र सरकार ने इस योजना को अभी तीन राज्यों तक सीमित रखा है—कर्नाटक, तेलंगाना, और महाराष्ट्र। इन राज्यों में ही सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों के किसानों को अब अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

दोस्तों सोयाबीन के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, तो वर्ष 2013-14 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2,560 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यह लगभग 2,200 रुपए की वृद्धि है, जो दर्शाता है कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे आर्थिक संकट से बच सकेंगे।

किसानों की मांग और आंदोलन

मध्यप्रदेश के किसान भी आज कल सोयाबीन के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस दाम पर उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इस बीच, प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4892 रुपए प्रति क्विंटल पर करने का फैसला किया है।

इसी संबंध मे मध्यप्रदेश सरकार ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पहला मौका है जब प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी MSP पर की जाएगी। हाल ही में, मध्यप्रदेश को 'सोया स्टेट' का दर्जा भी मिला है, जो सोयाबीन की खेती के लिए महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस का समर्थन और किसान न्याय यात्रा

मध्यप्रदेश की कृषि मंडियों में सोयाबीन का दाम लगभग 4000 रुपए प्रति क्विंटल है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान पूरे प्रदेश में दाम बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस भी सामने आई है। कांग्रेस ने 6000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम की मांग को लेकर मंदसौर जिले से 'किसान न्याय यात्रा' शुरू की है।

केंद्रीय मंत्री का बयान और सरकार की तत्परता

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि यदि मध्यप्रदेश सरकार MSP पर सोयाबीन की खरीदी की मांग करती है, तो केंद्र सरकार उसे पूरा करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान हितैषी बताया और कहा कि केंद्र सरकार MSP पर सोयाबीन की खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बयान के कुछ घंटे बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया।

अगले कदम और चुनौती

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, यह काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। अधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार केवल 25 प्रतिशत सोयाबीन MSP पर खरीदेगी, जबकि बाकी 75 प्रतिशत की खरीदी राज्य सरकार को करनी होगी। वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।