सरकारी गेहू लेने के लिए अब देनी होगी गैस कनेक्शन की जानकारी | जाने पूरी खबर

दोस्तों राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को गेहूं प्राप्त करने से पहले अपनी गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और उनके नाम से जारी गैस कनेक्शन की डिटेल्स देनी होगी। यदि यह जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, तो उस परिवार को गेहूं का वितरण नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली गेहूं की आपूर्ति अब कुछ नए नियमों के साथ होगी। एनएफएसए से जुड़े परिवारों को इस महीने गेहूं प्राप्त करने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी राशन डीलर के पास जमा करने के बाद ही गेहूं का वितरण किया जाएगा।

सीडिंग की प्रक्रिया और इसकी शुरुआत

नई गाइडलाइन के अनुसार, एनएफएसए परिवारों को राशन डीलर के पास अपनी जानकारी देनी होगी ताकि उसे पॉश मशीन में सीड किया जा सके। यह सीडिंग प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो गई है। बिना सीडिंग के, लाभार्थी को गेहूं नहीं मिल सकेगा। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोग ही खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और केवाईसी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने भी एनएफएसए के सभी लाभार्थियों को केवाईसी (कस्टमर योर कनेक्शन) करवाने का आदेश दिया है। इसका मकसद यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों की पहचान सही तरीके से हो सकेगी और गलत लाभार्थियों को बाहर किया जा सकेगा।

एनएफएसए से जुड़े परिवारों की संख्या

एनएफएसए योजना के तहत वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार से अधिक परिवार हैं। इनमें से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं, जो बीपीएल (Below Poverty Line) या उज्जवला कनेक्शन धारी हैं और इन्हें पहले से ही सस्ते रसोई गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। अब शेष 68 लाख परिवारों को भी सरकार द्वारा सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनका नाम केवल एनएफएसए की सूची में है।

सरकार की योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार की यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो केवल एनएफएसए की सूची में हैं और जिन्हें पहले रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी। अब, इस योजना के तहत 68 लाख से अधिक परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि, इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने सीडिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान किए हैं।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।