टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार ने बनाया यह प्लान | सस्ते हो सकते हैं रिचार्ज
भारत का टेलिकॉम सेक्टर हाल के सालों में कई उतार-चढ़ावों से गुजरा है। जब से रिलायंस जियो मार्केट में आई, तब से टेलिकॉम इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई। इससे कुछ कंपनियां इसे संभाल नहीं पाईं और कर्ज के बोझ तले दब गईं। सरकार को भी इन कंपनियों से भारी बकाया राशि मिलनी थी, जिससे सेक्टर की स्थिति और खराब हो गई। अब सरकार इस समस्या का हल ढूंढ रही है, ताकि कंपनियों को राहत मिल सके और ग्राहकों को भी फायदा हो। सरकार का यह नया प्लान सीधे आपके मोबाइल बिल पर असर डालेगा, जिससे आपको सस्ती सेवाएं और बेहतर नेटवर्क मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
क्या है AGR और क्यों है ये बड़ा मुद्दा?
AGR (Adjusted Gross Revenue) टेलिकॉम कंपनियों की कुल कमाई का एक हिस्सा है, जिसे उन्हें सरकार को देना होता है। यह लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) के रूप में लिया जाता है।
- 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनियों को अपना बकाया चुकता करना होगा।
- इसके बाद कंपनियों पर लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये का भारी बकाया लगाया गया।
- इसमें से 75% हिस्सा ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का था।
इस फैसले ने टेलिकॉम इंडस्ट्री को कठिनाइयों में डाल दिया। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियां इस कर्ज के बोझ तले दब गईं, और उनकी आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े हो गए।
सरकार का नया प्लान
अब सरकार टेलिकॉम कंपनियों के AGR बकाए पर बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। इस कदम से सेक्टर को मजबूत करने के साथ-साथ आम लोगों के लिए सस्ती सेवाएं मिल सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 50% ब्याज और 100% जुर्माना माफ करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो टेलिकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मिल सकती है।
इस योजना के तहत:
- वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसका बकाया 52,000 करोड़ रुपये तक कम हो सकता है।
- भारती एयरटेल को लगभग 38,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
- टाटा टेलीसर्विसेज को करीब 14,000 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी।
- रिलायंस जियो पर AGR का कोई बकाया नहीं है, लेकिन इस कदम से सेक्टर में समान स्थिति बनी रहेगी।
टेलिकॉम सेक्टर के लिए ये कदम क्यों जरूरी है?
पिछले कुछ सालों से टेलिकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का दबदबा है। दूसरी कंपनियां, जैसे वोडाफोन आइडिया, कर्ज के बोझ तले दब कर मुश्किलों का सामना कर रही हैं। सरकार का ये कदम कंपनियों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के साथ-साथ ग्राहकों को सस्ती और बेहतर सेवाएं देने में मदद करेगा। इससे टेलिकॉम सेक्टर में और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो ग्राहकों के लिए फायदे की बात होगी।
बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है, और सरकार इसे 1 फरवरी के बजट में शामिल कर सकती है। इस प्रस्ताव से ग्राहकों, टेलिकॉम कंपनियों और सरकार को फायदा हो सकता है। ग्राहकों को सस्ता डेटा और कॉल रेट मिलेगा, साथ ही बेहतर नेटवर्क और सेवा का लाभ मिलेगा। टेलिकॉम कंपनियों के लिए यह कर्ज कम करने और नई तकनीकों में निवेश करने का मौका होगा। सरकार को इससे ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। इस कदम से टेलिकॉम सेक्टर में स्थिरता और विकास की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या वोडाफोन,आइडिया को मिलेगी नई शुरुआत?
वोडाफोन आइडिया, जो अब तक कर्ज में फंसी हुई थी, इस राहत योजना के जरिए नए निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। इससे कंपनी को अपने नेटवर्क को सुधारने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
ग्राहक फायदे में ?
बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां अब ग्राहकों को सस्ते दामों में अच्छे प्लान्स देने लगेंगी। वे अपने नेटवर्क में ज्यादा निवेश करेंगी, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कवरेज दोनों बेहतर हो जाएंगे। इससे ग्राहकों को अच्छे ऑफर्स मिलेंगे और वे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सेवाएं पा सकेंगे।
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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।