राज्य सरकार देगी आपके मन पसंद ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी | देखे पूरी जानकरी इस रिपोर्ट में

किसान साथियो देश में बुआई से लेकर कटाई तक कृषि गतिविधियों को आसान और सस्ता बनाने के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसी कारण सरकार कृषि में उपयोगी लगभग सभी प्रकार के उपकरणों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करती है। ताकि अधिक से अधिक किसान इन मशीनों को खरीद सकें और अपने कृषि कार्य को आसान बना सकें। राज्य सरकार राज्य में किसानों को विभिन्न फसलों की यंत्रीकृत खेती के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत कृषि में सबसे उपयोगी उपकरण ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। वहीं, इस स्किम के तहत किसानों को अन्य कृषि उपकरण भी रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को आवेदन करना होगा। आइए जानते है कि ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने की सरकार की क्या योजना है। तथा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु क्या-क्या आवश्यकताएं तय की गयी है। WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करें

कोनसी है सरकार की नई योजना
दरअसल किसान साथियो राज्य सरकार ने कृषि की लागत कम करने और संबंधित कार्यों में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण स्किम तैयार की है. इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों के लिए अलग-अलग अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने वितरण योजना के पहले चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना बनाई है. इस राशि से राज्य के सभी जिलों में किसानों को 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण वितरित किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण कार्यक्रम के तहत आधी कीमत पर अपना पसंदीदा ट्रैक्टर खरीदकर किसान अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

किसानों को कितने ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र मिलेंगे
साथियो राज्य में छोटी जोत वाले लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इन किसानों को रबी की खेती में कोई दिक्कत न हो इस लिए राज्य सरकार ने राज्य में ट्रैक्टर वितरण सब्सिडी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत राज्य के किसानों के बीच 1,112 ट्रैक्टर वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं इस योजना के माध्यम से 970 कृषि यंत्र वितरित करने का भी लक्ष्य रखा गया था. ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को नए ट्रैक्टर की बिक्री मूल्य का 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। हम बताना चाहेंगे कि एक्स-शोरूम कीमत ऑन-रोड कीमत से कम है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य कर शामिल नहीं है। ट्रैक्टर इकाई की कीमत में शुल्क जैसे रोड टैक्स, पंजीकरण कर, जीएसटी आदि शामिल हैं। जिसका वहन किसान स्वयं करेंगे। कार्यक्रम के तहत, किसानों को अन्य कृषि उपकरणों के लिए 80% तक की सब्सिडी मिलेगी। ये भी पढ़े :-धान में मन्दी पर लगेगा ब्रेक और तेजी होगी शुरू, जानें कब

किस-किस को मिलेगा इस योजना का लाभ
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड सरकार राज्य में ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण वितरित करने में उन समूहों और व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता देगी जिनके पास कम से कम दस एकड़ या उससे अधिक खेती योग्य भूमि है। इसके अलावा, किसान के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैक्टर वितरण कार्यक्रम से झारखंड के सभी जिलों के व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs), जल पंचायत, जलचपन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) और अन्य कृषि संगठन लाभान्वित होंगे। विभाग का अनुमान है कि योजना के तहत एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरणों वाली एक इकाई की सब्सिडी लागत लगभग 10 लाख रुपये होगी। इसमें से लाभार्थियों को ट्रैक्टर के लिए अधिकतम 50% और कृषि उपकरणों के लिए अधिकतम 80% की सब्सिडी मिलेगी।

इस योजना के लिए कैसे करे आवेदन?
साथियो सूखा से प्रभावित हुए किसानों को हरसंभव मदद मुहैया कराने के लिए झारखंड सरकार राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर वितरण स्किम शुरू करेगी. इस योजना के तहत सरकार राज्य के सभी किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के लिए व्यापक सब्सिडी प्रदान करेगी। इस स्किम के माध्यम से, झारखंड सरकार राज्य के किसानों को ट्रैक्टर पर 50% और कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। योजना के तहत प्राप्त सब्सिडी राशि अनुमोदित किसानों और किसान समूहों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। झारखंड में इस योजना को लागू करने के लिए झारखंड राज्य विकास आयुक्त वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के पश्चात जल्द ही इसे राज्य के किसानों के लिए लागू कर दिया जाएगा। किसान या किसान समूह जो भी ट्रैक्टर वितरण योजना के माध्यम से अनुदानित दर पर ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वे सभी किसान जिला स्तरीय समिति के पास जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। समिति लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना को लेकर कृषि विभाग की तरफ से जल्द ही विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।