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पंजाब के लोगो को सरकार दे रही है नया घर | जानिए क्या है योगयता और आवेदन की विधि

पंजाब के लोगो को सरकार दे रही है नया घर | जानिए क्या है योगयता और आवेदन की विधि
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पंजाब के निवासियों के लिए एक सुखद समाचार है। केंद्र सरकार ने तीन वर्षों के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत घर बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः आरंभ कर दी है। योजना का पोर्टल खुलने के साथ ही राज्य भर से आवेदनों की बाढ़ आ गई है। केवल एक सप्ताह के भीतर ही 11,000 से अधिक लोगों ने योजना के तहत अपने घरों के लिए आवेदन किया है।

हर रोज कितने लोग कर रहे है आवेदन
पंजाब में आवास योजना के तहत लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार ने योजना के लक्ष्यों में वृद्धि की है। पहले जहां ढाई लाख मकान बनाने का लक्ष्य था, वहीं अब इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राज्य में रोजाना औसतन 1500 से अधिक आवेदन आ रहे हैं, जिससे योजना की लोकप्रियता का पता चलता है। लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी सब्सिडी राशि को भी 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने में और भी आसानी होगी।

योजना से लय मिलेगा लाभ?
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दो कमरे, एक बाथरूम और एक रसोईघर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, राज्य सरकार ने इस योजना में अपने हिस्से की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से पहले की तरह ही 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) योजना के तहत भी राज्य सरकार 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। इन किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस श्रेणी में भी केंद्र सरकार पहले की तरह 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करती रहेगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।