KCC को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है सरकार | जाने पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में
सरकार ने किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन के कागजात देकर बैंक से सस्ती दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस बार बजट में इस योजना के तहत बड़ा ऐलान होने जा रहा है।
देश का सबसे सस्ता लोन
सूत्रों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में, किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% की ब्याज दर होती है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 2% की सब्सिडी दी जाती है। यदि किसान एक साल पूरा होने से पहले ही लोन चुका देते हैं, तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस प्रकार, इस लोन का ब्याज दर मात्र 4% रह जाता है। इसलिए इसे देश का सबसे सस्ता लोन कहा जाता है, जो भारतीय किसानों को मिलता है।
KCC में मिलता है 3 लाख का लोन
इस योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना है, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में प्रारंभ किया था। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी किसान ले सकता है। इस कर्ज योजना का उद्देश्य कम ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध कराना है। इसमें किसान 3 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4% ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर किसान इससे ज्यादा लोन लेते हैं, तो ब्याज दर बढ़ जाती है।
KCC को सरकार 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है.
इस योजना के तहत, किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपनी जमीन के कागजात जमा करके और सामान्य कागजी औपचारिकताएं पूरी करके लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, सरकार किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। फ़िलहाल सरकार विचार कर रही की इस लोन की राशि को 5 लाख कर दिया जाए जिससे किसानो को और अधिक फैयदा मिल सके
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।