राजस्थान में किसानों की हो जाएगी मौज, सरकार देगी गेहूं पर इतना बोनस।

राजस्थान में किसानों की हो जाएगी मौज, सरकार देगी गेहूं पर इतना बोनस। 

किसान साथियों, राजस्थान में किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि गेहूं की खरीद पर उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इससे पहले भारत सरकार द्वारा 2025-26 के रबी विपणन सीजन में गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। इस नए निर्णय के साथ, राजस्थान सरकार ने इस मूल्य में 125 रुपये का बोनस जोड़ा है, जिससे किसानों को गेहूं के लिए कुल 2550 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। यह कदम किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस योजना के तहत सरकार के क्या-क्या नियम और शर्तें हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट के माध्यम से।

गेहूं की खरीद प्रक्रिया

किसान साथियों, राज्य सरकार के आदेशों के मुताबिक, राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून 2025 तक किया जाएगा। इस समय के दौरान राज्य में 24 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां से किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। इन केंद्रों पर गेहूं की खरीद ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। किसानों के लिए एक खास पहल की गई है, जिससे वे आसानी से अपनी फसल बेच सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां किसान जनआधार कार्ड, गिरदावरी, और भूमि विवरण जैसी जानकारियों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। अगर किसान स्वयं भूमि के मालिक नहीं हैं, तो उन्हें एक स्वयं घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यह पंजीकरण 1 जनवरी से 25 जून 2025 तक पूरे दिन और पूरी रात किसी भी समय किया जा सकता है।

खरीद केंद्रों की व्यवस्था

किसान भाईयों, गेहूं की खरीद कुछ सीमित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य में जिन 24 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी, उनमें से कई एफसीआई (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) और राजफेड द्वारा चलाए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस प्रक्रिया के तहत, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण करवाने की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने खाद्य विभाग की वेबसाइट पर इस पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एक लिंक जारी किया है, जिसे किसान अपने खुद के कंप्यूटर या स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

राजस्थान कृषक समर्थन योजना

बोनस और समर्थन मूल्य
दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों को गेहूं की बिक्री पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। इससे किसानों को MSP के ऊपर अधिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण
दोस्तों, राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिससे वे स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

खरीद केंद्रों का नेटवर्क
साथियों, इस योजना के तहत गेहूं की खरीद करने के लिए सरकार ने प्रदेश में 24 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों की फसल आसानी से खरीदी जाएगी।

समय सीमा
साथियों, गेहूं की खरीद प्रक्रिया 10 मार्च से 30 जून 2025 तक चलेगी, और इस दौरान पंजीकरण करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया

किसान भाइयों, फसल बेचने के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना में पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है। इसके लिए किसान जनआधार कार्ड, गिरदावरी, और भूमि विवरण जैसी जरूरी जानकारी जमा करेंगे। पंजीकरण के बाद किसान अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से फसल बेच सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वे आसानी से क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए निर्धारित समय पर अपनी फसल ले जा सकते हैं। इससे न केवल उन्हें समर्थन मूल्य मिलेगा, बल्कि अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा।

भविष्य पर असर

किसान भाइयों, अगर सभी सरकारी योजनाएं इस प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं तो यह योजना कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहां अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, इस प्रकार की योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिल सकती है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत बोनस की व्यवस्था से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और उनकी कृषि आय स्थिर हो सकेगी। साथ ही, यह कदम किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर बिक्री के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार के सरकारी निर्णय से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा, और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। और आने वाले समय में किसानों की रुचि कृषि के प्रति और भी अधिक बढ़ेगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।