फसलों के बीमा क्लेम को लेकर आया बड़ा फैसला | किसानों को जल्दी ही मिल सकती है राहत

किसान साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल क्षति का उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में, पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, राजन विशाल ने की। इस बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों और राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों के खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों पर उठाई गई आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन आपत्तियों का शीघ्र समाधान करना और प्रभावित किसानों को उनका बीमा क्लेम दिलाना था। बैठक में राजन विशाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ फसल कटाई प्रयोगों को संपन्न करें। उन्होंने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसी भी प्रकार की देरी को रोकें और किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करें। सरकार का यह प्रयास किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति राशि समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमा क्लेम की प्रक्रिया में तेजी

फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए अब तक की गई प्रगति पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। शासन सचिव ने बताया कि खरीफ 2023 के लिए 1,603 करोड़ रुपये और रबी 2023-24 के लिए 1,052 करोड़ रुपये की राशि पात्र किसानों को वितरित की जा चुकी है। हालांकि, शेष बीमा क्लेम राशि के शीघ्र वितरण के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शेष क्लेम राशि के भुगतान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होगी और किसानों को यह राशि जल्द से जल्द हस्तांतरित की जाएगी। किसानों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत अब तक कुल 3,349 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। यह दर्शाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है

फसल बीमा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

राजन विशाल ने इस बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फसल बीमा से संबंधित सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से और सरकार की निर्धारित गाइडलाइन्स के तहत पूरा किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि किसानों को उनकी क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं होगी। फसल कटाई प्रयोगों के दौरान आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए, बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों से संबंधित किसी भी विवाद या आपत्ति के समाधान के लिए राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया

साथियों सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार नई नीतियां और योजनाएं लागू कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए गए सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले और प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे भविष्य में अपनी फसलों की बेहतर देखभाल और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।