राजस्थान सरकार खरीदेगी सरसों | जाने क्या है पूरी खबर
Mar 15, 2023, 12:08 IST
किसान साथियो राजस्थान सरसों के बड़े उत्पादक राज्यों में से एक है। सरसों के गिरते हुए भाव को देखकर राजस्थान सरकार किसानों की मदद के लिए आगे तो आयी है। लेकिन सरकार का रवैया ढुलमुल दिख रहा है। राज्य सरकार ने MSP पर सरसों खरीद की तारिख को निर्धारित तो कर दिया है। लेकिन लेकिन खरीद की तारिख को इतना आगे रखा है जिसके कारण किसानों को इसका बहुत कम फायदा होगा। आज की रिपोर्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करें
किसान साथियो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सीज़न में इस वर्ष राजस्थान में सरसों की बंपर बुवाई होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देशभर की सभी मंडियों में सरसों की आवक 13.50 बोरी के स्तर को पार कर चुकी है। आवक के प्रैशर और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में आई गिरावट से सरसों में गिरावट बनी हुई है।
कितनी सरसों की होगी खरीद| प्राइवेट एजेंसियों और आढ़ती की सांठगांठ से लुट रहा हरियाणा का किसान, सरसों की सरकारी खरीद का इंतजार
बम्पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में 15 लाख टन सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। मंडियों में बढ़ रही आवक और अधिक उत्पादन की संभावना को देखते हुए थोक मंडियों में सरसों का भाव घटकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ गया है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
1 अप्रेल से हो सकती है खरीद शुरु
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना के तहत राजस्थान राज्य सहकारी विपणन महासंघ (राजफेड) दवारा 1 अप्रैल 2023 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सरसों खरीदने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की संभावना है। दो वर्षों के अंतराल के बाद सरसों की इस बार सरकारी खरीद होगी।क्या 100 रुपये प्रति किलो से नीचे जाएगा सरसों तेल का रेट
पिछले कुछ सालों से तेल तिलहन की फसलों का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचा रहा था जिसके चलते किसानों पिछले सीज़न में काफी फायदा हुआ था। MSP से ऊंचा भाव होने के कारण सरकार को खरीद के लिए एक दाना भी नहीं मिला था। लेकिन इस बार परिस्थियां भिन्न है। इसे देखते हुए सरकार ने सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य-राजस्थान में किसानों से समर्थन मूल्य पर 15 लाख टन सरसों खरीदने का फैसला किया है।
पिछली खरीद की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 2020 में 10 लाख टन के खरीद लक्ष्य के मुकाबले राजफेड ने 3.40 लाख टन सरसो की ही खरीद की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पड़ोसी राज्य हरियाणा की सरकारी एजेन्सी हैफेड के द्वारा भी करीब 20 हजार टन सरसों की इस सरसों की खरीद की जानी है। यह खरीद 15 मार्च से एमएसपी पर शुरू हो जाएगी। देखें आज के सरसों, गेहू, नरमा, कपास, ग्वार, मुग, मोठ, अरंडी,मुंगफली, जीरा, इसबसोल भाव 14 Mar 2023
इन दिनों राजस्थान में सरसों का भाव MSP से काफी नीचे चल रहा है। जयपुर में कंडीशन 42% सरसों का रेट 5500 और भरतपुर में 5100 के आसपास चल रहा है। भरतपुर में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300-350 रुपए प्रति क्वॅिटल नीचे चल रहा है जो पिछले दो वर्षों का सबसे निम्नतम स्तर है। ज्ञात हो कि पिछले साल नवम्बर में इसका दाम 7500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहा था।
हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा MSP पर की जाने वाली खरीद से सरसों के गिरते भाव को सहारा मिलने की उम्मीद तो है लेकिन 1 अप्रैल की तारीख तक कितने किसान सरसों को होल्ड कर पाएंगे या एक सोचने का विषय है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की बुवाई का रकबा क्षेत्र इस बार बढ़कर 98 लाख हेक्टेयर है जबकि इसका उत्पादन 128 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है । व्यापार अपने विवेक से करें
किसान साथियो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सीज़न में इस वर्ष राजस्थान में सरसों की बंपर बुवाई होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देशभर की सभी मंडियों में सरसों की आवक 13.50 बोरी के स्तर को पार कर चुकी है। आवक के प्रैशर और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में आई गिरावट से सरसों में गिरावट बनी हुई है।
कितनी सरसों की होगी खरीद| प्राइवेट एजेंसियों और आढ़ती की सांठगांठ से लुट रहा हरियाणा का किसान, सरसों की सरकारी खरीद का इंतजार
बम्पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में 15 लाख टन सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। मंडियों में बढ़ रही आवक और अधिक उत्पादन की संभावना को देखते हुए थोक मंडियों में सरसों का भाव घटकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ गया है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
1 अप्रेल से हो सकती है खरीद शुरु
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना के तहत राजस्थान राज्य सहकारी विपणन महासंघ (राजफेड) दवारा 1 अप्रैल 2023 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सरसों खरीदने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की संभावना है। दो वर्षों के अंतराल के बाद सरसों की इस बार सरकारी खरीद होगी।क्या 100 रुपये प्रति किलो से नीचे जाएगा सरसों तेल का रेट
पिछले कुछ सालों से तेल तिलहन की फसलों का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचा रहा था जिसके चलते किसानों पिछले सीज़न में काफी फायदा हुआ था। MSP से ऊंचा भाव होने के कारण सरकार को खरीद के लिए एक दाना भी नहीं मिला था। लेकिन इस बार परिस्थियां भिन्न है। इसे देखते हुए सरकार ने सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य-राजस्थान में किसानों से समर्थन मूल्य पर 15 लाख टन सरसों खरीदने का फैसला किया है।
पिछली खरीद की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 2020 में 10 लाख टन के खरीद लक्ष्य के मुकाबले राजफेड ने 3.40 लाख टन सरसो की ही खरीद की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पड़ोसी राज्य हरियाणा की सरकारी एजेन्सी हैफेड के द्वारा भी करीब 20 हजार टन सरसों की इस सरसों की खरीद की जानी है। यह खरीद 15 मार्च से एमएसपी पर शुरू हो जाएगी। देखें आज के सरसों, गेहू, नरमा, कपास, ग्वार, मुग, मोठ, अरंडी,मुंगफली, जीरा, इसबसोल भाव 14 Mar 2023
इन दिनों राजस्थान में सरसों का भाव MSP से काफी नीचे चल रहा है। जयपुर में कंडीशन 42% सरसों का रेट 5500 और भरतपुर में 5100 के आसपास चल रहा है। भरतपुर में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300-350 रुपए प्रति क्वॅिटल नीचे चल रहा है जो पिछले दो वर्षों का सबसे निम्नतम स्तर है। ज्ञात हो कि पिछले साल नवम्बर में इसका दाम 7500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहा था।
हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा MSP पर की जाने वाली खरीद से सरसों के गिरते भाव को सहारा मिलने की उम्मीद तो है लेकिन 1 अप्रैल की तारीख तक कितने किसान सरसों को होल्ड कर पाएंगे या एक सोचने का विषय है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की बुवाई का रकबा क्षेत्र इस बार बढ़कर 98 लाख हेक्टेयर है जबकि इसका उत्पादन 128 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है । व्यापार अपने विवेक से करें