अब हरियाणा के इस जिले चलेगा बुलडोजर | गिराए जाएंगे अवैध मकान और कब्जे | जाने पूरी खबर

हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल में प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। गोहाना की एसडीएम ने तीन दिन के भीतर अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 36 जगहों से अवैध कब्जे हटाने की योजना बनाई है। इस संबंध में एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने अवैध कब्जे हटाने की योजना बनाई। प्रशासन ने कार्रवाई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। एसडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को 8 मार्च तक अवैध कब्जे हटाने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें। इस दौरान, पंचायती भूमि और अन्य सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे नियुक्त
अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रशासन ने कुछ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है। इनमें नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री और एसडीओ जितेंद्र खोखर शामिल हैं। इन अधिकारियों को इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि अवैध कब्जे हटाने के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

किन गांवों में चलेगा सरकारी बुलडोजर
मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन न्यायालय के आदेश पर गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना सहित 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी में है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। प्रशासन द्वारा इन 36 स्थानों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है।

न मानने से हो सकती है कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने की मुहिम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, यह अभियान पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलाया जाएगा, ताकि सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर उसका उचित उपयोग किया जाए।

अवैध कब्जाधारियों के बिच मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, 36 अलग-अलग स्थानों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली मच गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीण चिंतित हैं, क्योंकि कई गांवों में अवैध भूमि पर आवासीय मकान बनाए गए हैं। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ अवैध कब्जों को हटाने के लिए तैयार है, और प्रत्येक गांव में अलग-अलग ड्यूटी लगाई गई है। बुलडोजर से अवैध मकान और कब्जे हटाए जाएंगे, और इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। किसी भी ग्रामीण द्वारा बाधा डालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।