हरियाणा सरकार का अनोखा फैसला, SP और DC को गांव में बितानी होगी रात।

हरियाणा सरकार का अनोखा फैसला, SP और DC को गांव में बितानी होगी रात। 

किसान भाइयों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में एक बड़ा और अनोखा आदेश जारी किया है, जिसे लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध को लेकर चिंता जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निर्देश दिया है कि अब राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और जिला उपायुक्त (DC) को हर महीने एक रात अपने जिले के किसी न किसी गांव में रहकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बढ़ते अपराध, नशे की समस्या और सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना है। इस आदेश को मुख्यमंत्री की तरफ से सामाजिक सुधार और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम न केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी को और सख्त बनाएगा, बल्कि ग्रामीण जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा संवाद भी स्थापित करेगा। इस योजना से सरकार को उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों की समस्याओं का जल्दी और प्रभावी समाधान होगा और वहां के लोग अपने इलाके में होने वाली घटनाओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या-क्या आदेश जारी किए हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।

रात्रि ठहराव के दौरान अधिकारियों की प्राथमिकता

साथियों, मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक, जब डीसी और एसपी गांव में रात्रि ठहराव करेंगे, तो उनकी पहली प्राथमिकता गांव के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका तुरंत समाधान करना होगा। यह कदम प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों से सीधे संपर्क में लाने का एक अहम तरीका है, जिससे गांव में होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके रात्रि ठहराव के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का समाधान हो और ग्रामीणों को सुरक्षा और अन्य जरूरतों के लिए सही दिशा मिल सके। इसके अलावा, अधिकारियों को इस दौरान यह भी देखना होगा कि गांव में सुरक्षा की स्थिति कैसी है और क्या किसी प्रकार के अपराध की संभावना है। अगर अधिकारियों को किसी भी तरह की अव्यवस्था या समस्या नजर आती है, तो उन्हें तुरंत सख्त कदम उठाने होंगे और संबंधित विभागों से सहयोग लेकर समाधान करना होगा। यह कदम न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि लोग प्रशासन से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सही समय पर कदम उठा सकें।

अधिकारियों की जिम्मेदारी

साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेश के तहत अधिकारियों को मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में भेजनी होगी। यह रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा गांव में बिताई गई रात के दौरान की गई गतिविधियों, लोगों की समस्याओं, और किए गए समाधान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इससे सरकार को यह जानने का मौका मिलेगा कि किस गांव में किन समस्याओं का सामना किया गया और अधिकारियों ने किस तरह से उन्हें सुलझाया। इस रिपोर्ट को भेजने की प्रक्रिया से सरकार को प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा, और इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं। मासिक रिपोर्ट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी गांवों में किए गए ठहराव के दौरान केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने ग्रामीणों के मुद्दों को गंभीरता से लिया और उनका हल निकाला। यह रिपोर्ट गांवों में सुधार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी और अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने में मदद करेगी।

नशे की रोकथाम और कानून व्यवस्था

दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी निर्देशित किया है कि हर सप्ताह उपायुक्तों को एक समन्वय बैठक करनी होगी, जिसमें नशे की रोकथाम, कानून व्यवस्था, और सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जिले में सामाजिक मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नशे की समस्या आजकल हर जिले में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। मुख्यमंत्री की योजना है कि इस तरह की साप्ताहिक बैठकों में न केवल नशे के बढ़ते मामलों पर चर्चा हो, बल्कि उनके समाधान के लिए भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएं। इसके साथ ही, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाएगा ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

10 जनवरी को बुलाई गई बैठक

साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 10 जनवरी को रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा, और एडीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री न केवल राज्य के कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि इसके अलावा, आगामी योजनाओं और रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इससे अधिकारियों को यह स्पष्ट दिशा मिलेगी कि उन्हें किस तरह से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाने हैं। यह बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकती है, जो राज्य में सुधार की प्रक्रिया को तेज करेगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।