जल्द फसल बीमा योजना में जुड़ सकेंगे और भी राज्य | जाने पूरी खबर इस रिपोर्ट में

किसान साथियो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में और भी राज्य शामिल हो सकते हैं। बिहार और नागालैंड समेत कई राज्यों ने इस योजना में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है। अगर ऐसा होता है तो इस सब्सिडी वाली फसल बीमा योजना का कवरेज और बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि झारखंड और तेलंगाना ने पहले ही इस योजना में शामिल होने का फैसला किया था। वहीं बिहार, जिसने पहले 'प्रीमियम सब्सिडी की लागत' का हवाला देकर योजना से बाहर होने का निर्णय लिया था, अब फिर से इसमें शामिल होने में रुचि दिखा रहा है। पिछले साल 2024 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर गया है और चालू वित्त वर्ष में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। इससे पहले पंजाब केवल कपास के लिए फसल बीमा लागू करने पर सहमत हुआ था।

योजना में किसानों ने किये बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन
साथियो एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल चालू सीजन में किसानों का नामांकन तेजी से बढ़ेगा क्योंकि राज्य इस योजना में फिर से शामिल हो रहा है और अधिक किसान फसल के नुकसान या अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं से होने वाली क्षति से सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि फसल बीमा योजना धीरे-धीरे लोन-बेस्ड स्कीम के बजाय मेंबरशिप-बेस्ड मॉडल की ओर बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा के तहत नामांकित 42% से अधिक किसान ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से लोन नहीं लिया था।

1,63,000 करोड़ से ज्यादा क्लेम का हुआ है भुगतान
साथियो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लॉन्च के बाद से, किसानों ने प्रीमियम के रूप में 32,440 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि क्लेम के रूप में किसानों को 1.63 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। PMFBY, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, वर्तमान में 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। किसान रबी फसलों के लिए बीमा राशि का केवल 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% का निश्चित प्रीमियम भुगतान करते हैं, जबकि नकदी फसलों के लिए यह प्रीमियम 5% है।

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