भूमिहीन किसानों और मजदूरों को मिलेगी ₹10000 तक की सहायता | जाने क्या है नियम और शर्तें

सरकार दे रही है 10,000 रुपये की आर्थिक मदद, भूमिहीन कृषि मजदूरों को होगा लाभ

किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का नाम दिया गया है। सरकार द्वारा यह योजना उन लाखों गरीब और वंचित कृषि मजदूरों के जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो किसी न किसी कारणवश अपने लिए खुद का कृषि भूमि नहीं रख पाते। सरकार की यह योजना कमजोर वर्ग को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि इनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया। उन्होंने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उनके जीवन में बदलाव लाना है। इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और सरकार द्वारा कुल 562.11 करोड़ रुपये इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना किस प्रकार कार्य करती है और कृषि मजदूर किस प्रकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि इसके लिए उन्हें किस प्रकार और कहां आवेदन करना होगा। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए शुरू करते हैं यह रिपोर्ट।

कृषि मजदूरों के लिए सहायता

साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कृषि मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते हैं, लेकिन उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अब सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को सालाना 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत से इन परिवारों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के समग्र विकास और कल्याण के लक्ष्यों के तहत है, जिसमें हर गरीब और भूमिहीन परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल के लिए 562.11 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सही रणनीति तैयार करने के आदेश भी दिए ताकि हर पात्र परिवार तक यह सहायता सही ढंग से पहुंच सके। जिससे इस वित्तीय सहायता से इन परिवारों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने में आसानी होगी।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपनी जानकारी में बताया कि इस योजना के तहत केवल भूमिहीन कृषि मजदूरों को ही नहीं, बल्कि अन्य कई पेशेवरों को भी लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोग भी शामिल हैं। इन सभी को यह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी परिवार भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना से सिर्फ भूमिहीन मजदूरों का ही भला नहीं होगा, बल्कि इससे राज्य की समग्र विकास नीति को भी बल मिलेगा। यह योजना उन परिवारों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह होगी, जो लंबे समय से सरकारी योजनाओं से बाहर रह गए थे और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी।

मुख्यमंत्री की अन्य योजनाएं

साथियों, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया कि राज्य सरकार ने कई अन्य योजनाओं को भी लागू किया है, जो गरीबों और किसानों के हित में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, के तहत पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। इस योजना के माध्यम से अब बहुत से नए परिवार अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, एक अन्य महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा अब तक इस योजना से 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, ताकि वे अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल करसकें और अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भी सही फैसले ले सकें।

सरकार का दृष्टिकोण

साथियों, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और विधायकों से भी चर्चा की और बताया कि सरकार का लक्ष्य यह है कि हर गरीब और वंचित परिवार को सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि इन योजनाओं से समाज में समृद्धि और खुशहाली लाना भी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है, और आने वाले समय में यह राज्य हर किसी के लिए एक आदर्श बनकर उभरेगा।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।