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सरकार में OMSS के तहत चावल का घटाया रेट | जाने भाव कितना घटा इस रिपोर्ट में

सरकार में OMSS के तहत चावल का घटाया रेट | जाने भाव कितना घटा इस रिपोर्ट में
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किसान साथियो केंद्र सरकार ने हाल ही में ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा बेचे जाने वाले चावल की कीमत में कमी की है। अब FCI द्वारा बेचा जाने वाला चावल ₹2,250 प्रति क्विंटल के भाव पर उपलब्ध होगा, जो पहले निर्धारित कीमत से ₹550 कम है। इस कदम का उद्देश्य चावल की बिक्री को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकारों और राज्य संचालित निगमों को 12 लाख टन तक चावल खरीदने की अनुमति दी है। साथ ही, इथेनॉल उत्पादकों को रियायती दर पर 24 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दी गई है। यह फैसला चावल के दामों को स्थिर रखने और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे पहले, चावल की कीमत 2,800 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस नए आदेश से उम्मीद है कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित होंगी। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
 
एफसीआई चावल बेचेगा 2800 रुपये प्रति क्विंटल
सरकार ने चावल की कीमतों में संशोधन किया है। अब निजी व्यापारियों और सहकारी संस्थाओं को एफसीआई से चावल खरीदने के लिए 2800 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करना होगा। वहीं, केंद्र सरकार की सहकारी संस्थाएं जैसे नाफेड और एनसीसीएफ को 'भारत' ब्रांड के तहत चावल खरीदने के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करना होगा। इस फैसले का उद्देश्य खुले बाजार में चावल की उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतों को स्थिर रखना है।

केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए FCI चावल का उपयोग अनिवार्य किया है।
सरकार ने 2024-25 के दौरान 110 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन के लिए तीसरे चरण की निविदा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चावल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार, पुराने चावल के भंडार को प्राथमिकता दी जाएगी और यह बिक्री साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। हालांकि, भारत ब्रांड के तहत चावल की बिक्री केवल निजी मिलों को नहीं की जाएगी, बल्कि हॉस्टल, धार्मिक संस्थानों, अस्पतालों और चैरिटेबल संगठनों को बेचा जा सकेगा। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे

सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और चावल का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय राज्यों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। चूंकि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल की बिक्री कम रही है, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि खुले बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।