बजट के लिए सरकार ने किसानों से मांगे सुझाव | जाने कैसे पहुंचाए अपनी बात
किसान भाइयों, नए साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा और केंद्र सरकार ने आगामी बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें किसानों से सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आमदनी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस संदर्भ में 9 जनवरी 2025 को हिसार जिले में एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने किसानों से इस बारे में सुझाव लिए। इस बैठक का उद्देश्य था किसानों की समस्याओं को समझना और उन पर विचार करके बजट में ऐसे प्रावधान करना, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विशेष रूप से छोटे किसानों और जिनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि उनका भी उत्थान हो सके। आईए जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और किन-किन विषयों पर चर्चा की और किसानों ने कृषि बजट को लेकर क्या सुझाव दिए। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं यह रिपोर्ट।
बजट के लिए सुझाव देने की प्रक्रिया
किसान साथियों, हरियाणा सरकार किसानों से आगामी बजट के लिए सुझाव लेने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हिसार जिले के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों से बैठक की थी। इस बैठक में 52 किसानों ने अपने सुझाव दिए। यह एक खास पहल थी, जिसमें किसानों को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे इस प्रयास से यह साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार उनके लिए गंभीर है और उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बजट में प्रावधान करना और किसानों से सुझाव लेकर उन पर अमल करना, यह कदम किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे कदम निश्चित रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल किसानों की आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें एक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का भी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान छोटे ज़मीन धारक हैं, जिनकी ज़मीन कम है, लेकिन उनके उत्थान के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दिशा में सरकार का यह प्रयास है कि किसानों के लिए बजट में अधिक मुनाफा देने वाले प्रावधान किए जाएं ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
किसानों के सुझाव
किसान साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आयोजित इस बैठक में भाग लेने वाले किसानों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें से कुछ सुझाव खेती के तरीके, कृषि उत्पादों के विपणन, कृषि उद्योग के उन्नति और किसानों की शिक्षा से जुड़े थे। कई किसानों ने अपनी फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात की, जो इस समय की एक बड़ी आवश्यकता है। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार को छोटे किसानों के लिए अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करनी चाहिए और कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सुझाव जो सामने आया, वह था ई-मंडी की बढ़ती आवश्यकता। कई किसानों ने इस पहल का समर्थन किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मंच के जरिए किसानों को अपनी फसल बेचने का अवसर मिल सके। इस तरह के मंच से किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकता है, और बिचौलियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार को कृषि बीमा योजना को भी बेहतर बनाने की सलाह दी गई ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
फसल विविधीकरण
किसान साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में किसानों से अपील की कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं। यह सुझाव किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक खेती के बजाय फसल विविधीकरण से किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने का एक नया रास्ता मिल सकता है। उन्होंने विशेष रूप से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की बात की, जो न केवल किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा मोटे अनाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा भी है। इस दिशा में हरियाणा के किसान अपनी फसल में विविधता लाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, हिसार के कुछ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है, और सिरसा में किन्नू की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की खेती के लिए किसानों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और पारंपरिक खेती से बाहर निकलकर कुछ नया करने की आवश्यकता है। यह एक सतत कृषि विकास की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, जो किसानों को आने वाले समय में लाभ पहुंचाएगा।
ऑनलाइन सुझाव देने का अवसर
किसान भाइयों, किसानों के साथ की गई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों और आम नागरिकों के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है, जहां वे 2025-26 के आम बजट से संबंधित अपने सुझाव दे सकते हैं। यह पोर्टल किसानों को बजट में अपने विचार शामिल करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझकर बजट में उनके लिए अनुकूल बदलाव किए जाएं।
👉 चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।