नए बजट में किसान को क्या क्या मिला | विस्तार से जाने आपके फायदे की बात

केंद्र सरकार ने बजट में किए नए बदलाव, किसानों के लिए शुरू की नई योजना

किसान भाइयों, देश की आर्थिक स्थिति का अधिकांश हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। यहां के किसान ही देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। किसान अपनी मेहनत और लगन से देश के विभिन्न हिस्सों में फसल उगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी मेहनत का समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यही कारण है कि सरकार समय-समय पर किसानों के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत करती रहती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट 2025 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसे "धन धान्या योजना" के नाम से जाना जाएगा। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके लिए कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने इस योजना का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसमें मुख्य रूप से 100 जिलों को चुना गया है जो कम कृषि उत्पादकता वाले हैं। इन जिलों में नई योजनाओं और प्रेरणादायक उपायों को लागू किया जाएगा, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उन्हें बेहतर समय पर समर्थन मिल सके। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। धन धान्या योजना में युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे गांवों में रहकर कृषि कार्यों में भाग लें और स्थानीय रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। इसके अलावा सरकार का यह भी उद्देश्य है कि यह योजना ग्रामीण पलायन को कम करने में मददगार साबित हो, ताकि लोग अपने घरों के पास रहकर अपना रोजगार चला सकें। तो चलिए अब हम इस योजना का विवरण और इसके प्रमुख पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।

धन धान्या योजना

किसान साथियों, धन धान्या योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मोल देना है। कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान उन 100 जिलों पर दिया जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इन जिलों में किसानों को नई तकनीक, वित्तीय सहायता, और शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, खासकर दालों की फसल के लिए। यह योजना युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अब तक हम देख चुके हैं कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, क्योंकि उन्हें गांवों में रोजगार के अवसर नहीं मिलते। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि पलायन की समस्या को रोका जा सके। खासकर महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी क्योंकि उन्हें घर के पास रोजगार मिल सकेगा और वे कृषि क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। इस तरह से न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

तुअर, उड़द और मसूर दाल

किसान साथियों, भारत में दालों की खेती किसानों के लिए एक अहम आय का स्रोत है। लेकिन, दालों की खरीदी प्रक्रिया में कई बार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दालों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने तुअर, उड़द, और मसूर जैसी दालों के 100% समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान इन दालों को बेहतर दाम पर बेच सकें और उन्हें मंडी में सही मूल्य मिल सके। सरकार ने इसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) और प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड (PSF) का उपयोग करने की योजना बनाई है। इन योजनाओं के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और किसानों को मंडी में सही दाम मिलेगा। साथ ही, इससे दालों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन सकेगा।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

किसान साथियों, धन धान्या योजना का एक मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। भारत में कई ऐसे जिले हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है। सरकार का लक्ष्य है कि इन जिलों में नई तकनीक, स्मार्ट कृषि विधियों, और कृषि सुधार के जरिए उत्पादकता बढ़ाई जाए। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें और उनकी फसल का उत्पादन बढ़ सके। साथ ही, इस योजना के तहत पानी की कमी, मौसम परिवर्तन जैसे समस्याओं का सामना कर रहे किसानों के लिए भी खास उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नए निवेश को आकर्षित किया जाएगा, ताकि किसानों को बेहतर तकनीक और संसाधन मिल सकें। इससे न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वे कम खर्च में ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा

दोस्तों, इस योजना के जरिए केंद्र सरकार का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, ताकि देश में दालों की आवश्यकता को घरेलू स्तर पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा, इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी फसलों को बेहतर तरीके से उगा सकें और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। इस योजना का लंबे समय में लाभ होगा और यह भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। क्योंकि इस योजना के लागू होने पर किसानों में दालों की खेती के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी, जिस देश में दालों के उत्पादन में अधिकता बनेगी। जिससे घरेलू बाजारों में दालों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।