सरकार ने धान के किसानों को दी यह राहत
साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 15 लाख धान किसानों को राहत दी है सरकार ने अब हाइब्रिड धान पर दी जा रही रिकवरी में छूट को गैर-हाइब्रिड (मोटे) धान पर भी लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार 1 प्रतिशत रिकवरी रियायत देगी, जिससे उन किसानों को सीधा फायदा होगा जो पारंपरिक किस्मों का उत्पादन करते हैं। इस नई नीति से सरकार के खजाने पर लगभग 166 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन इससे किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक हाइब्रिड धान पर मिलिंग के दौरान 3 प्रतिशत की छूट दी जाती थी, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आता था, अब उसी व्यवस्था का विस्तार मोटे धान पर किया गया है।
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इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों और निजी मंडियों दोनों में बेहतर मूल्य मिले। राज्य में जहां पश्चिमी जिलों में खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, वहीं पूर्वी जिलों में यह 1 नवंबर से आरंभ हुई है। यह रियायत न केवल किसानों की कमाई बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के धान मिलिंग उद्योग को भी मजबूत करेगी। अनुमान है कि इस फैसले से लगभग दो लाख नए रोजगार ग्रामीण इलाकों में पैदा होंगे, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
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उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है, और यहां की ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा इसी फसल पर निर्भर है।सरकार चाहती है कि किसान केवल अधिक उत्पादन न करें बल्कि उन्हें अपने उत्पाद का सही और प्रतिस्पर्धी दाम भी मिले। इस नीति से धान मिलें अधिक मात्रा में धान खरीदने और प्रसंस्करण के लिए प्रेरित होंगी, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला में नई ऊर्जा आएगी और धान कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में भी मदद मिलेगी। यह निर्णय किसानों के हित में एक दूरदर्शी पहल मानी जा रही है, जो उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में और मजबूत बनाएगी।
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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।