इस राज्य में धान के किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा भुगतान | जाने डिटेल्स

छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट में किसानों और कलाकारों के लिए शुरू की नई योजनाएं, जानिए किसको कितना होगा फायदा

किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका राज्य के किसानों, कलाकारों और आम नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन फैसलों में किसानों के लिए सबसे प्रमुख फैसला धान की अंतर राशि के भुगतान को लेकर किया गया, जिसका असर राज्य के लगभग 27 लाख किसानों पर पड़ेगा। इसके अलावा लिए गए अन्य फैसले न सिर्फ राज्य के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इससे राज्य की राजनीति में भी नई हलचल आ सकती है। इस रिपोर्ट में हम उन सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेंगे जो साय कैबिनेट ने इस बैठक में लिए। साथ ही, इन फैसलों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और लाभों पर भी प्रकाश डालेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि यह फैसले किस प्रकार छत्तीसगढ़वासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले, हम धान किसानों के लिए किए गए बड़े ऐलान पर ध्यान देंगे, जो राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनका समग्र विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद, कलाकारों को मिलने वाली सहायता और अन्य आर्थिक फैसलों पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सरकार द्वारा दिए गए फैसलों पर विस्तार से जानने के लिए पढ़ते हैं यह रिपोर्ट।

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धान किसानों को अंतर की राशि का भुगतान

किसान साथियों, साय कैबिनेट द्वारा धान किसानों के लिए लिया गया यह फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का राज्य में लगभग 27 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से खरीदी गई धान की अंतर राशि के भुगतान का निर्णय लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले का मतलब यह है कि सरकार किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर राशि प्रदान करेगी, जो किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि करेगी। इस राशि का भुगतान फरवरी 2025 में एकमुश्त किया जाएगा। सरकार द्वारा यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें अपने कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करेगा। सरकार द्वारा किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इससे किसानों को उनकी मेहनत और समय की सही कीमत मिलने से कृषि में रुचि और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

HV श्रेणी के उद्योगों के लिए राहत पैकेज

साथियों, धान के किसानों को राहत देने के साथ-साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के उद्योगों को राहत देने के लिए साय कैबिनेट ने HV श्रेणी के उद्योगों को एक राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इस पैकेज का उद्देश्य मिनी स्टील प्लांट और ऐसे उद्योगों की मदद करना है जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं या जिनकी पावर लोड क्षमता 2.5 एमवीए से अधिक है। इन उद्योगों को आर्थिक मंदी और प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे उद्योगों को इस राहत पैकेज से मदद मिलेगी। इसके तहत, उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 01 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक दी जाएगी, और इसकी अधिकतम सीमा एक रुपये प्रति यूनिट होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को आर्थिक संकट से उबरने और प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कलाकारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता

दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कलाकारों और लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य सरकार ने उनके जीवन को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक कलाकारों को राज्य सरकार 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि किसी कलाकार का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय राज्य के कला क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। कलाकारों के प्रति यह संवेदनशीलता दिखाती है, और उनके संघर्ष को मान्यता देती है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कलाकारों के परिवार को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े, और वे अपनी कला के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

रेडी टू ईट योजना

साथियों, राज्य सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, साय कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत, राज्य के पांच जिलों में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिला समूहों को खाद्य निर्माण कार्य में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे महिला किसानों और कारीगरों को अपने हुनर का सही मूल्य मिल सकेगा।

भूमि आवंटन योजना

दोस्तों, बैठक में लिए गए अहम फैसलों में से छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इन निर्णयों के अंतर्गत राज्य सरकार ने श्री सत्य सांई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर दी जाएगी। इस फैसले से नवा रायपुर को एक नए शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़वासियों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा। यह निर्णय राज्य के विकास को और तेज गति देगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करेगा।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।