राजस्थान MP और UP में अब इस रेट में होगी गेहूं की सरकारी खरीद | जाने पूरी खबर
किसान साथियो सरकारी गेहूं के स्टॉक में पिछले सात सालो में कमी आई है। इस लिए सरकार ने इस साल गेहूं की खरीद को बढ़ाने का फैसला किया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य MSP को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य सरकारें केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस संबंध में जल्द ही निर्णय लेने वाली है। इससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, देश में गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।
सरकार खरीदेगी अधिक मात्रा में गेहूं
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें गेहूं की सरकारी खरीद को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के मंत्री शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों से अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को बोनस देने पर विचार कर रही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें पहले ही गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा कर चुकी हैं। अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा और पंजाब भी किसानों को आकर्षित करने के लिए बोनस देने पर विचार कर रहे हैं। मंत्री ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें ताकि गेहूं की खरीद बिना किसी बाधा के की जा सके। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
केंद्र सरकार ने क्या MSP निर्धारित किया है
केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह निर्णय किसानों के लिए एक राहत की खबर है। पिछले वर्ष गेहूं का MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बढ़ोतरी से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सबसे पहले किस राज्य ने गेहूं पर बोनस की घोषणा की थी
राजस्थान सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों से गेहूं की खरीद 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 30 जून 2025 तक चलेगी। राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और साथ ही 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी देने का फैसला किया है। इस प्रकार किसानों को अब गेहूं के लिए 2550 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। गेहूं की खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण ई-मित्र केंद्रों पर भी करवाया जा सकता है। पंजीकरण के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिस बैंक खाते में किसान भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, वह आधार कार्ड से लिंक हो।
यूपी सरकार ने भी की थी गेहूं पर बोनस की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गेहूं उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद, उत्तर प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यह फैसला राजस्थान सरकार के फैसले के अनुरूप है, जिसने भी गेहूं पर बोनस देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं की खरीद के लिए 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को काफी लाभ होगा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
MP में क्या रहेगा गेहूं का MSP
मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने पर विचार कर रही है। यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य 2550 या 2575 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है। यह निर्णय राज्य की आगामी कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। यह निर्णय राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के फैसलों से प्रेरित है, जिन्होंने भी अपने राज्य के किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा की है। 20 जनवरी से प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी
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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।