गेहूं के किसानों के लिए खुशखबरी | सरकार 2550 में खरीदेगी आपका गेहूं | जाने क्या करना होगा

किसान साथियो केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों के उत्साहवर्धन के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का भी फैसला किया है। इस तरह, सरकार गेहूं की खरीद 2550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से करेगी। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसके लिए तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है।

नए गेहूं की आवक कब से होगी शुरू
भारत में रबी सीजन के दौरान गेहूं की प्रमुख पैदावार पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, आगामी एक महीने में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाएगी। फरवरी के अंत तक मंडियों में गेहूं की आवक में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बीच, राजस्थान सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए समर्थन मूल्य और बोनस की घोषणा कर दी है और किसानों से पंजीकरण कराने के लिए कहा है। राज्य में गेहूं का समर्थन मूल्य 2550 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में भी गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे किसानों में उत्साह है।

किस तारीख से होगी गेहूं की सरकारी खरीदी
राजस्थान सरकार ने 10 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद का निर्णय लिया है। किसान e-Krishi पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपये का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में 99 केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी और राज्य के अन्य जिलों में भी कई खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह खरीद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत की जा रही है।

गेहूं का कितना मिलेगा MSP
राजस्थान सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी देगी। इस प्रकार, राजस्थान के किसानों को राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद पर कुल 2550 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में 5,75,000 मीट्रिक टन और श्रीगंगानगर जिले में 5,25,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर, इन दोनों जिलों में 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गेहूं खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हनुमानगढ़ जिले में 49 और श्रीगंगानगर जिले में 50 गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। यह निर्णय राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है
किसानों को अब अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विक्रय करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य खेती करते हैं और उनके पास अलग-अलग खेत हैं, तो वे सभी सदस्य अपने-अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बशर्ते उनके नाम जन आधार कार्ड में पंजीकृत हों। इसके अलावा, किसान जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उस खाते को जन आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यह कदम पारदर्शिता लाने और किसानों को मिलने वाले भुगतान में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

रजिस्ट्रेशन करते समय रखे इन बातो का ध्यान
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, किसान का भूमि विवरण (गिरदावरी) अब स्वचालित रूप से भू-प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसान का विवरण स्वचालित रूप से नहीं मिल पाता है, तो किसान अपनी गिरदावरी की प्रति अपलोड कर सकता है। जो किसान भूमि के मालिक नहीं हैं, जैसे कि बटाईदार या किराएदार, उन्हें एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। इस स्वघोषणा पत्र में उन्हें भूमि के असली मालिक का आधार नंबर या जन आधार नंबर देना होगा। यह स्वघोषणा पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका आकार 500 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह, सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का अवसर मिलेगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे
सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए किसानों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल विकसित किया है। किसान अब खाद्य विभाग की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर जाकर घर बैठे ही अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि किसी किसान को ऑनलाइन पंजीकरण करने में कोई समस्या आ रही है, तो वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार ने किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। यदि किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना होता है, तो वे इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान दिन में 24 घंटे कभी भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि टोल फ्री नंबर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहता है। टोल फ्री नंबर 18001806030 पर संपर्क करके किसान अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।