निर्यातकों की सहूलियत के लिए RBI ने उठाए ये कदम
साथियों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% शुल्क के जवाब में निर्यातकों को सहारा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जानकारी दी कि इन कदमों का मकसद छोटे निर्यातकों और आयातकों पर कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना और विदेशी मुद्रा लेन-देन को अधिक लचीला बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आईएफएससी (IFSC) में खोले गए विदेशी मुद्रा खातों से निर्यातकों को अपनी रकम वापस लाने की समयसीमा एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है, जिससे निर्यातकों को कैश फ्लो मैनेजमेंट में आसानी होगी और आईएफएससी में विदेशी मुद्रा तरलता भी बढ़ेगी।
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जनवरी 2025 में ही आरबीआई ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी थी, जिनसे निर्यात आय को आयात भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहले उन्हें तुरंत वापस लाना जरूरी होता था। इसके अलावा व्यापारिक लेन-देन (MTT) के लिए विदेशी मुद्रा खर्च की अवधि को भी चार महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है, जिससे कारोबारी अपने सौदों को ज्यादा सहजता से पूरा कर पाएंगे और लाभप्रदता पर दबाव कम होगा।
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छोटे मूल्य के सामान और सेवाओं के निर्यात-आयात करने वालों की सुविधा के लिए आरबीआई ने ईडीपीएमएस (Export Data Processing & Monitoring System) और आईडीपीएमएस (Import Data Processing & Monitoring System) के बीच सामंजस्य प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अनावश्यक अनुपालन और पेपरवर्क से राहत मिले। यह कदम भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने, नकदी प्रबंधन आसान बनाने और बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात में व्यापार सुचारू रखने के लिए किए गए हैं। जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी।
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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।