मध्य प्रदेश में क्या है गेहूं का सही MSP | MP में MSP को लेकर उड़ रही है अफवाह

किसान साथियो मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों से अपील की जा रही है कि वे अपनी उपज बेचने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। इस बार सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। राज्य सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार किसानों को अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देगी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसानों से अनुरोध है कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ा गेहूं का रकबा
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी किसानों ने गेहूं की खेती में काफी रुचि दिखाई है। प्रदेश में इस बार लगभग 324.38 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुवाई की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 14 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस वृद्धि से स्पष्ट है कि किसान गेहूं की खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।

बोनस को लेकर उड़ रही है अफवाह
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए एक नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे गेहूं की बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने गेहूं उत्पादकों को प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी जानकारी भी प्रसारित हो रही है, जिसमें पिछले वर्ष जारी किए गए आदेशों का उल्लेख है। यह भ्रम पैदा कर सकता है। वास्तव में, गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की गई है, न कि राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा बोनस अतिरिक्त है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसानों को नवीनतम जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे

मध्य प्रदेश में क्या है गेहूं का सही MSP
मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान ने अपने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने गेहूं की खरीद पर बोनस देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा, राजस्थान सरकार किसानों को अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देगी। इस प्रकार, राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़कर 2550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश में अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है।

सरकार बोनस को लेकर नए फार्मूले पर कर रही है विचार
मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार गेहूं उत्पादक किसानों को भी धान उत्पादक किसानों की तरह बोनस देने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत, सरकार गेहूं की खरीद पर किसानों को एक निश्चित राशि का बोनस देगी। अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि किसानों को कितना बोनस दिया जाएगा, लेकिन धान उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये का बोनस दिए जाने की तर्ज पर ही गेहूं उत्पादकों को भी बोनस दिया जा सकता है। यह कदम किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा।

क्या रह सकता है एमपी में गेहूं का MSP
मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए समर्थन मूल्य पर पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस तिथि से पहले अपना पंजीकरण जरूर करा लें। खबरें हैं कि राज्य सरकार गेहूं की खरीद पर किसानों को बोनस देने का निर्णय ले सकती है। हालांकि, यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि यह बोनस प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा या प्रति क्विंटल। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया था। यदि इस वर्ष भी इसी तरह का बोनस दिया जाता है, तो गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़कर 2550 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य सरकार के आधिकारिक आदेशों का इंतजार करें, जिसमें बोनस की राशि और अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाएंगे। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे

पंजीयन करवाने से पहले इन निम्न का रखें खास ध्यान
किसान भाइयों, समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप 20 जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन केंद्र, ग्राम पंचायत या अपनी सहकारी समिति में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के समय अपने नाम और खसरा नंबर की सही जानकारी देना सुनिश्चित करें। पंजीकरण करवाने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपका आधार कार्ड किस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मिलने वाला भुगतान उसी बैंक खाते में आएगा। अगर आप अपना भुगतान किसी और खाते में लेना चाहते हैं, तो समय रहते अपनी बैंक शाखा में जाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया पूरी कर लें। ध्यान रहे, DBT प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, इसलिए इसे पहले ही करवा लें। चाहे आप गेहूं बेचना चाहते हों या नहीं, पंजीकरण करवाना आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा जा सकेगा। इसलिए बिना देरी किए अपना पंजीकरण करवा लें।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।