किसानो के लिए आम बजट में क्या है खास | जाने किसानों के लिए क्या क्या घोषणा की है

किसान साथियो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 जारी कर दिया है और इसमें किसानो के हित में भी कुछ फैसले लिए गए जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे | साथियो सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल के 1.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 21.6% यानी 27 हजार करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि, किसानों की लगातार मांग के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं, किसान सम्मान निधि की राशि भी यथावत 6,000 रुपए ही रहेगी और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। बाकि जानकारी निचे दी गई है

1. सरकार नेचुरल फार्मिंग पर करेगी काम
अगले दो वर्षों में देशभर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों और वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकतानुसार बायो-इनपुट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। किसानों की सहायता के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा, और किसानों की फसलों को मौसम के प्रभाव से बचाने के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी, जो मौसम के अनुकूल होंगी।

2. क्या MSP पर कोई घोषणा हुई है
बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग, MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने लगभग एक महीने पहले ही सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही, किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी कोई वृद्धि नहीं की गई।

3. किसान जल्द होंगे दलहन और तिलहन आत्मनिर्भर
दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

4. सरकार सब्जियों की सप्लाई चेन को करेगी मजबूत
सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए फार्मर-प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इनकी कलेक्शन, भंडारण और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्यों के साथ साझेदारी के तहत, सरकार अगले 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाने पर काम करेगी।

6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की जानकारी को किसान और लैंड रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, झींगा उत्पादन करने वालों की मदद के लिए सरकार ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उनकी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात के लिए NABARD के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

5. सरकार ने कृषि क्षेत्रों के लिए किया 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। देशभर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा। इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट

👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव

👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें

About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।