MSP पर गेहूं खरीद को लेकर आयी नयी अपडेट | जाने क्या है सरकारी प्लान

किसान साहियो मध्य प्रदेश में इस साल किसानों के लिए गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से ही शुरू होगा। सरकार द्वारा इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीददारी के लिए कुल 4000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हुई बैठक में उपार्जन की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपार्जन व्यवस्था को सुचारू बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीददारी के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि पिछले साल के 2275 रुपए प्रति क्विंटल से 150 रुपए अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रक्रिया का लाभ उठाएं और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाए।

सरकार ने क्या दिए निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर मशीनों के माध्यम से सफाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खराब गेहूं की खरीद को रोका जा सके। इसके अलावा, समितियों को दिए जाने वाले कमीशन में वृद्धि की बात भी कही गई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि गेहूं और चावल के लिए आवंटित अनुदान की राशि जल्द से जल्द जारी की जाए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज के लिए भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी और आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे

इस सीजन गेहूं की सरकारी खरीद का क्या लक्ष्य है
कृषि मंत्रालय ने रबी फसल सत्र 2024-25 में 11.5 करोड़ टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया है। यह एक उत्साहजनक संकेत है जो देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। हालांकि, सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए केवल 3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। यह उत्पादन के अनुमानित आंकड़े से काफी कम है। कई राज्यों में गेहूं की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और फसल की स्थिति भी अनुकूल है। ऐसे में सरकार द्वारा कम खरीद लक्ष्य निर्धारित करना किसानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

MP में कितना है गेहूं का एमएसपी
सरकार ने आगामी रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह निर्णय राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियां किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की खरीद करती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की खरीद लक्ष्य के मुकाबले कम रही है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद 3.41 करोड़ टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.62 करोड़ टन ही हो पाई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में तो यह और भी कम, 1.88 करोड़ टन रही थी।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।