सरकार का सख्त फरमान 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वालों की फसल की जाएगी नष्ट | जानिए रिपोर्ट
सरकार का सख्त फरमान 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वालों की फसल की जाएगी नष्ट | जानिए रिपोर्ट
भूमिगत जल बचाने को लेकर लगातार प्रयासरत हरियाणा सरकार अब और सख्त होती नजर आ रही है। सरकार ने अब इस दिशा में एक और बड़ा एलान किया है। हरियाणा सरकार और कृषि विभाग ने साफ़ कर दिया है कि समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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मंडी भाव टुडे पर हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हरियाणा सरकार ने धान की रोपाई 15 जून से पहले न करने के आदेश जारी किए हुए हैं। इस आदेश पर अमल करने के लिए कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो किसान आदेशों की पालना नहीं करेगा, उससे प्रति एकड़ 4 हजार रुपए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम 15 जून से पहले रोपी गई धान की फसल को खेत में पहुंच कर नष्ट करेगी और फसल नष्ट करने का खर्चा भी किसान से वसूल किया जाएगा। नियमानुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब सोयल वाटर एक्ट 2009 की उल्लंघना है। इस मामले में जुर्माना व सजा का भी प्रावधान है। कृषि विभाग का कहना है कि समय से पहले धान की रोपाई करना नैतिक रूप से भी गलत है और गर्मी के मौसम में जनता के लिए यह पानी का संकट खड़ा कर सकता है।
धान का रकबा घटाने के प्रयास
सूत्रों के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत जिले में लगभग 90 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपाई व बिजाई की जाती है। और समय से पहले की गई रोपाई पानी की समस्या को जन्म दे सकती है। ऐसे में समय से पहले धान की रोपाई रोकने के लिए कृषि विभाग की टीमें गठित कर दी गई हैं। ये टीम खंड कृषि अधिकारी व कृषि विभाग के नेतृत्व में खेतों में जाकर निरीक्षण करेगी और आदेशानुसार एक्शन लेंगी।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूजल बचाने के लिए ही सरकार ने हरियाणा राज्य अधोभूमि जल संरक्षण अधिनियम लागू किया था, इस अधिनियम के अंतर्गत 15 जून से पहले रोपाई पर प्रतिबंध है। प्रदेश सरकार भी लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर धान का रकबा घटाने को लेकर प्रयासरत हैं। इसके लिए नए नए ऑफर और प्रोत्साहन के लिए समय समय पर योजनाएं निकालती रहती है
प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अनिल सहरावत ने कहा कि मेरा पानी- मेरी विरासत योजना को इस साल भी लागू किया गया है। धान की खेती छोड़कर फसल अलग अलग फसल लगाने के तहत बाजरा, मक्का, दाल या सब्जी उगाने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकते। उन्होंने मानवता के नजरिए से भी किसानों से इन आदेशों की पालना करने की अपील की है।
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