प्रतिबंधों के कारण भारतीय चावल निर्यात में आई 18.5 प्रतिशत की गिरावट | जाने पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में
किसान साथियो सितंबर 2022 में 100 प्रतिशत टूटे चावल और जुलाई 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद, अगस्त 2023 में गैर-बासमती सेला चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया और बासमती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) निर्धारित किया गया। हालांकि, बासमती चावल का निर्यात प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि दो माह के बाद ही MEP को घटाकर 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया। इसके विपरीत, सफेद चावल का व्यापारिक निर्यात बंद होने से कुल शिपमेंट पर काफी असर पड़ा। WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करे
वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले में 2023-24 के दौरान चावल का कुल निर्यात 18.5 प्रतिशत घटकर 165 लाख टन पर रह गया। अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान सफेद चावल का शिपमेंट होने से स्थिति थोड़ी ठीक रही, अन्यथा कुल निर्यात में और भी गिरावट आ सकती थी। भारत से बासमती चावल का निर्यात मुख्यतः मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के देशों में होता है, जबकि गैर-बासमती चावल का शिपमेंट पश्चिमी अफ्रीकी देशों में किया जाता है। चालू वित्त वर्ष (2024-25) के पहले दो महीने में सरकार ने चावल की निर्यात नीति में किसी तरह का बदलाव करने का कोई संकेत नहीं दिया है। 2860 रुपये में अपने गेहूँ को बेचने के लिए लिंक पर क्लिक करे
साथियो सफेद-चावल का व्यापारिक निर्यात बंद हो गया है। सेला चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगा है, और बासमती चावल के लिए भी 950 डॉलर प्रति टन का मेप लागू है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव 800-850 डॉलर प्रति टन रह गया है। यदि सरकारी नीति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है, तो चालू वित्त वर्ष में चावल का निर्यात और भी घट सकता है।
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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।