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2025 के बजट में किसानों के लिए क्या होगा खास | रिपोर्ट में जाने

2025 के बजट में किसानों के लिए क्या होगा खास | रिपोर्ट में जाने
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2025 का बजट: किसानों के लिए नई उम्मीदें और बदलावों की चर्चा

किसान भाइयों, हर साल की तरह, इस बार भी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन बजट पेश होने से पहले, राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार के लिए भी बजट काफी अधिक महत्व रखता है क्योंकि मोदी सरकार के लिए यह बजट खास इसलिए है क्योंकि यह उनके सत्ता में आने के बाद का दूसरा पूर्ण बजट है। इस बजट में हर किसी को उम्मीदें हैं – चाहे वह आम नागरिक हो, व्यापारी हो, किसान हो या फिर राज्य सरकारें। इस बार किसानों के लिए खास घोषणाओं की चर्चा भी हो रही है। लेकिन बजट से पहले हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बार के बजट में किसे क्या मिलेगा? क्या नए टैक्स नियम आएंगे? क्या बिहार जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? और किसानों के लिए क्या कुछ खास बदलाव होंगे? इन सभी सवालों के बीच, बजट की तारीख 1 फरवरी 2025 करीब आ रही है। इसके अलावा बजट के मद्देनजर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, खासकर कृषि क्षेत्र को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारतीय किसानों को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई, खाद्य कीमतों में वृद्धि, और खराब मौसम ने खेती को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में, यह बजट किसान-हितैषी उपायों के रूप में राहत का पैगाम ला सकता है। इसके अलावा कई सूत्रों से यह खबरें आ रही हैं कि इस बार कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ने की संभावना है। किसानों को भी इस बार केंद्र सरकार से बजट में काफी फायदा होने की उम्मीद दिख रही है। उन्हें लगता है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है। इस रिपोर्ट में हम बजट से जुड़ी किसान संबंधित सभी चर्चाओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस विस्तार से समझने के लिए पढ़ते हैं यह रिपोर्ट।

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कृषि क्षेत्र को मिलेगा बजट का बड़ा हिस्सा

किसान साथियों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15 प्रतिशत बढ़ाकर 20 अरब डॉलर (लगभग 1.75 ट्रिलियन रुपये) करने की योजना है। यदि केंद्र सरकार बजट में यह बढ़ोतरी करती है तो यह वृद्धि पिछले छह वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि किसानों के आने वाले भविष्य को सुखमय जीवन की तरफ ले जाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 1.23 ट्रिलियन रुपये किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, इसके अलावा बताया जा रहा है कि कृषि के लिए नए किस्मों के बीज, बेहतर उत्पादन तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए निवेश को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर सरकार इन सब चीजों को बजट में प्राथमिकता देती है तो सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त, कृषि बजट में यह भी शामिल हो सकता है कि सरकार किसानों के लिए अधिक लोन सुविधाएं प्रदान करे, खासकर छोटे और मझले किसानों के लिए। सूत्रों के अनुसार, एग्रीकल्चर लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है, ताकि किसानों को कृषि उत्पादन में मदद मिल सके। क्योंकि इस कदम से उन किसानों को फायदा होगा जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं लेकिन जो अपने खेतों में बेहतर फसल उगाने के लिए नए निवेश की तलाश में हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात में होगी बढ़ोतरी

किसान भाइयों, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बजट में सरकार की योजना है कि 2030 तक कृषि उत्पादों का निर्यात मौजूदा 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर तक कर दिया जाए। इसके लिए सरकार कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने, नए निर्यात बाजारों को खोजने और गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इसके अलावा, किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक व्यापक नीति बना सकती है, जिससे भारतीय कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में और भी प्रतिस्पर्धी बन सकें। इस नीति के तहत, विशेष रूप से दलहन, तिलहन और डेरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार कृषि उत्पादों की कच्ची कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंधों को फिर से लागू कर सकती है। यह कदम, खासकर गेहूं और चीनी जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, जो अब तक महंगे रहे हैं। सरकार की इस नीति का उद्देश्य भारतीय किसानों को अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य दिलवाना है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय

किसान साथियों, केंद्र सरकार के इस बजट की पहली प्राथमिकता कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों की आमदनी को बढ़ाना हो सकता है। इसके लिए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। कुछ विश्वसनीय सूत्रों के एक अनुमान के मुताबिक, अगले पांच सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 9 बिलियन डॉलर का निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए सरकार 2027 तक 100 अरब डॉलर तक के निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बना सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना और किसानों को मूल्य वर्धित उत्पादों से फायदा दिलाना है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में शोध और विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। किसानों को उम्मीद है कि नई किस्मों के बीजों का विकास, बेहतर जल प्रबंधन और उत्पादन तकनीकों के लिए अनुसंधान कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि इससे न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि संकटों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

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किसानों के लिए विशेष योजनाएँ

किसान भाइयों, इस बजट में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों के लिए सरकार कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। क्योंकि पिछले वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस बार भी सरकार कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है जो किसानों को विशेष राहत प्रदान करें। इनमें से कुछ योजनाओं में बीमा, उधारी पर रियायत, और कृषि-उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का निर्माण शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर उम्मीद यह की जा रही है कि किसानो के लिए इस बार का बजट उम्मीद से भरा हुआ हो सकता है। कृषि क्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी, नए निवेश, और लोन सुविधाओं में बदलाव किसानों के लिए राहत लेकर आ सकते हैं। हालांकि, इस बजट के असर का अंदाजा हमें 1 फरवरी को ही पूरा मिलेगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए उन्हें राहत देने के लिए कई कदम उठाए होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कदम वाकई किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और किसानों की उम्मीद पर सरकार के फैसले कितनी हद तक सफल होंगे।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।