बजट 2024-25 में किसानो के लिए क्या खास घोसणा की है | जाने क्या क्या घोसणा की है सरकार ने

किसान साथियों लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दिलचस्प बात यह है कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अंतरिम बजट में किसी भी तरह की कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सरकार ने आज के बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. आज पेश हुए बजट में किसानों के लिए क्या खास घोषणाएं की गई हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि बढ़ाई गई है या नहीं, आइए यहां जानते हैं! आपके सभी प्रश्नों का उत्तर WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करें

किसान साथियों केन्द्रीय मोदी सरकार का शुरू से ही किसानों पर फोकस रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र के पहले दिन अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना है. राष्ट्रपति के इस भाषण के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अनुमान लगाया गया है कि सरकार इस अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकती है.

क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ी है या नही
हाल के दिनों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार इस बजट से देश के लाखों किसानों के लिए मोदी सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की राशि बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार ने आज के अनंतिम बजट में यह घोषणा नहीं की. इसका मतलब है कि पीएम किसान की रकम नहीं बढ़ी है. दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले आज यानी 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में किसी भी तरह की कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई है। अब अगली सरकार जो भी होगी वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी.

इस बजट में 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है
आज के बजट भाषण (बजट भाषण 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा 'डीबीटी' के माध्यम से देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। इसकी घोषणा फरवरी 2019 के अनंतिम बजट में की गई थी।

क्या MSP में कुछ बदलाव किये है
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का दायरा नहीं बढ़ाया है. यानि के किसानो के लिए कुछ भी मुनाफे वाली घोषणा नही की है

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।