खेतों की तारबंदी के लिए सरकार दे रही है 48000 रुपए | जाने क्या है आवेदन करने का सही तरीका

 
खेतों की तारबंदी के लिए सरकार दे रही है 48000 रुपए | जाने क्या है आवेदन करने का सही तरीका

किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जानवरों से बचाव की चिंता रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है "तारबंदी योजना"। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को निराश्रित जानवरों और नीलगाय से अपनी फसल की रक्षा के लिए तारबंदी पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी कर सकते हैं, जिससे उनकी खड़ी फसलें नीलगाय और अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षित रहती हैं। इससे न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होता है। तारबंदी योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी मेहनत और संसाधनों का संरक्षण होता है। WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करे

तारबंदी पर 60% तक मिल रही है सब्सिडी
इस योजना के अन्तर्गत, खेतों में 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए लघु और सीमांत किसानों को राज्य सरकार द्वारा यूनिट कॉस्ट का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये (जो कितना भी कम हो) दिया जाएगा। वहीं, अन्य किसानों को यूनिट कॉस्ट का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये (जो कितना भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी की जाती है, तो उन्हें प्रति किसान 400 मीटर तक का अनुदान 70% या अधिकतम 56,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। 5900 रुपये में अपनी सरसों को बेचने के लिए लिंक पर क्लिक करे

इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। अगर यह मात्रा कम होती है, तो भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के समूह, जिनके पास 1.5 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है, को योजना के लाभ प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण, न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।

कैसे करे ऑनलाइन आवेदन
तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। किसान इस योजना से लाभ उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जा कर जन आधार के माध्यम से या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए पुराना नहीं होना चाहिए, और तारबंदी करवाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।