किसानो को 1% ब्याज पर मिल रहा है लोन | जाने पूरी प्रकिया

किसान साथियो बिहार सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य में कृषि ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों को अब एक प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा, जिसे कृषि विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में भी 10 करोड़ रुपए का मदद करने का निर्णय लिया गया है। राज्य कृषि विभाग के द्वारा कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार, और नाबार्ड के उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार, और सात्विक सत्यकाम देवता ने ब्याज अनुदान योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का मकसद यह है कि राज्य के किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने का अवसर मिले, ताकि वे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश कर सकें बिना किसी चिंता के।

कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता
साथियो बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय और सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में, वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज में एक प्रतिशत ब्याज अनुदान कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जो कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के लिए है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने नाबार्ड को राज्य एजेंसी के रूप में नामित किया है।

सरकार ब्याज पर दे रही है सब्सिडी
साथियो बिहार के कृषि मंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध है। अगर किसान अपने ऋण को समय पर चुका देते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। इससे किसानों को अंततः ऋण पर केवल 3 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। उन्होंने इस साल के लिए बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान योजना पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी। इसमें अनुदान की राशि 1 अप्रैल से लिए गए ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। पहले लिए गए कृषि ऋण पर यह अनुदान लागू नहीं था। इस योजना के अंतर्गत, कंपनियों और पार्टनरशिप कंपनियों को भी यह लाभ नहीं मिलेगा।

3 लाख तक का मिल रहा है कृषि लोन
साथियो कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को खेती के लिए कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए, किसानों को राज्य ग्रामीण और सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक संस्थानों से लोन प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिसमें वे तीन लाख रुपए तक का कृषि ऋण ले सकते हैं। इन ऋणों पर केंद्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि राज्य सरकार ने एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर भी कृषि विभाग द्वारा एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क्या है इस योजना का उद्देश्य
साथियो कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के दबाव को कम करना, ताकि राज्य के किसान अधिक उत्साहित होकर अधिक संस्थागत कृषि ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इस से किसान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने में सक्षम होंगे, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई इत्यादि में निवेश करके, और इससे राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे न केवल किसानों का लाभ होगा, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।