यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने लगाई योजनाओ की झड़ी | किसानो, विद्यार्थियों और आम आदमी को दिया होली का तोहफा

किसान साथियों और व्यापारी भाइयों उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब किसानों को अपने गेहूं की फसल के लिए प्रति क्विंटल 2425 रुपये मिलेंगे। यह फैसला 17 मार्च से 15 जून तक लागू रहेगा, जब सरकार गेहूं की खरीद करेगी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य प्रदान करेगा, जिससे वे अधिक उत्साह के साथ कृषि कार्य कर सकें।

मेडिकल कॉलेजो के लिए कितने अरब रुपये का बजट पास
प्रदेश सरकार ने बलिया जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। इस कॉलेज का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पाण्डेय के नाम पर रखा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और बलिया समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। अब इस कॉलेज में 300 नए बेड की सुविधा जोड़ी जाएगी, जिसमें 100 बेड पीडियाट्रिक ब्लॉक के लिए होंगे। इससे सैफई मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी और ज्यादा मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए 1.76 अरब रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

आगरा मेट्रो परियोजना को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया। दूसरा, द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को भी इसी तरह हस्तांतरित किया गया। इन निर्णयों से आगरा में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

नर्सिंग कॉलेज और अन्य शैक्षिक विकास परियोजनाओं को हरी झंडी
बुलंदशहर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, शैक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को बकाया 2.99 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की भी मंजूरी दी गई है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

भूमि आवंटन और नई योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें सहकारी संघ की बंद पड़ी कताई मिलों की 451 एकड़ भूमि को यूपीसीडा (Uttar Pradesh State Industrial Development Authority) को सौंपने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि वहां नए उद्योग लगाए जा सकें। इसके अलावा, लखनऊ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 0.8 हेक्टेयर भूमि एसपीवी (AMDTF) को निःशुल्क दी जाएगी। इन फैसलों से राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं
हरदोई जिले के गोपामऊ क्षेत्र में महर्षि दधीचि कुंड के आस-पास पर्यटन विकास के लिए 0.85 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, राज्य स्मार्ट सिटी योजना की अवधि को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद जैसे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से शहरी विकास को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

स्टाम्प और वित्तीय सुधारों
कैबिनेट बैठक में वित्तीय सुधारों को भी प्राथमिकता दी गई। राज्य में 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प पत्रों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, 5630 करोड़ रुपये के पुराने स्टाम्प मार्च 2025 तक ही मान्य रहेंगे। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

नोएडा एयरपोर्ट विस्तार और भूमि अधिग्रहण
कैबिनेट बैठक में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के तहत स्टेज-2/फेज-2 और स्टेज-2/फेज-3 के लिए नई भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।