केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, ₹27.50 किलो बिकेगा ये आटा

 दोस्तो पिछले कई दिनों गेहूं के भाव बढ़ते ही जा रह हैं । गेहूं के महंगे होने के कारण आटे के भाव भी बढ़ें है।  आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को रियायती दर पर पैकेज्ड गेहूं का आटा लॉन्च कर दिया है । इस आटे को सभी उपभोक्ता खरीद सकते हैं। यह त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रखने का एक कदम है। त्योहारी सीजन में अक्सर खाने पीने की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इस योजना में केंद्रीय भंडार, सहकारी जनरल स्टोर्स के एक नेटवर्क, और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को चौथाई मिलियन टन सरकारी स्वामित्व वाला गेहूं जारी करना शामिल है। ये एजेंसियां, ब्रांडेड भारत आटा, ₹27.50 प्रति किलो की कटौती कीमत पर बेचेंगी, जबकि बाजार मूल्य ₹32-34 प्रति किलोग्राम है। केंद्रीय भंडार के माध्यम से बेचे जाने वाले आटे की कीमत पहले 29.50 रुपये थी। WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करें

साथियों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर बार हस्तक्षेप किया है कि उच्च मुद्रास्फीति का असर आम आदमी पर न पड़े। खाद्य, उपभोक्ता मामले और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ में योजना की शुरुआत करते हुए कहा, जब कीमतें बढ़ीं तो हमने सब्सिडी प्रदान करके सस्ती दालें, टमाटर और प्याज वितरित किए थे। सब्सिडी वाला आटा केंद्रीय भंडार, NAFED, NCCF और सरकारी सहकारी दुकानों के साथ-साथ NAFED और NCCF द्वारा संचालित खाद्य वैन में उपलब्ध होगा। खाद्य मंत्री ने सोमवार को ऐसी 100 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये राज्य एजेंसियां ​​इस प्रक्रिया के लिए निविदा देने वाली फर्मों द्वारा गेहूं की पिसाई करवा रही हैं। आमतौर पर बड़े गेहूं मिल मालिकों को अनाज को आटा में पीसने के लिए प्रति किलो ₹1.80 का खर्च आता है।

शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में घोषणा की कि अगले पांच वर्षों के लिए सब्सिडी वाले भोजन के हकदार सभी 800 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने खाने पीने कि चीजों के भाव को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं । गौरतलब है कि गेहूं और चावल का उत्पादन कम होने के कारण पहले ही सरकार ने गेहूं और चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्याज के विदेशी शिपमेंट पर 800 डॉलर का न्यूनतम मूल्य लगाया है और दालों पर आयात पर शुल्क हटा दिया है। मुद्रास्फीति को कम करने के किए जा रहे हैं । सकरार ने ये कदम पांच राज्यों में प्रमुख विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले उठाए गए हैं, जिसमें मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास करेंगे। पर्याप्त फसल के बावजूद, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक कम से कम 12 महीनों से उच्च अनाज मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। बम्पर फसल से कीमतें गिरनी चाहिए। अनाज मुद्रास्फीति लगातार दोहरे अंक में बनी हुई है।

गेहूं की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 7.9% हो गई, जो अगस्त में 9.3% थी। पिछले साल सितंबर में इसकी खुदरा कीमत 17.4% बढ़ी थी। पैकेज्ड गेहूं योजना के लिए, सरकार अपनी खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 250,000 टन गेहूं ₹21.50 प्रति किलो पर उतारेगी। कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह जारी 2022-23 के लिए फसल उत्पादन के चौथे और अंतिम दौर के अनुमान से पता चला कि खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। हालाँकि, गेहूं का उत्पादन 110 मिलियन टन रहा, जो 112 मिलियन टन के शुरुआती अनुमान से 1.7% कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए, शीतकालीन स्टेपल का अंतिम उत्पादन अनुमान पिछले वर्ष के 105.7 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 4.7% अधिक है। सरकार हर साल फसल उत्पादन का तिमाही अनुमान जारी करती है।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।