सरकार इस हफ्ते चावल पर ले सकती है बड़ा फैसला | जाने पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में
किसान साथियो गैर-बासमती चावल जल्द ही उन्नत देशों के सुपरमार्केट में उपलब्ध हो सकता है। भारत सरकार में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पर अंतिम निर्णय जीओएम की इस सप्ताह के अंत में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में चावल पर की बातचीत
वाणिज्य मंत्रालय में 5 जुलाई को हुई एक बैठक में चावल पर एक्सपोर्ट प्रतिबंध हटाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए थे। जिसमे एक्सपोर्टर्स का कहना था कि ग्लोबल मार्केट में भारत को नुकसान हो रहा है क्योंकि थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों के चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और भारत चावल कक्सपोर्ट नहीं हो प् रहा है 5 जुलाई को बैठक के दौरान की गई बातो में से एक बात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) पर भी की गई जिसमे गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट और उबले चावल के एक्सपोर्ट पर शुल्क हटाने की बात शामिल थी। और शुल्क हटाने का फैसला इस अनुमान पर आधारित है कि इस बार चावल की फसल बफर स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं ।
चावल पर क्या लगाया गया था बैन
भारत ने घरेलू बाजार में कीमत स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से जुलाई 2023 में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई देशों के साथ सरकार-दर-सरकार और सशर्त निर्यात की सीमित मात्रा में अनुमति दी गई थी। यहां तक कि बासमती चावल, जिसके निर्यात की अनुमति है, के लिए भी सरकार ने निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 1,200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) निर्धारित किया था।
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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।