सरकार ने 7 एशियाई और अफ्रीकी देशों को 1.34 मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात कि दी मंजूरी

किसान साथियो चावल के निर्यात को लेकर इन दिनों काफी गरमागरमी चल रही है। पिछले दिनों भारत ने चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCIL) के माध्यम से फिलीपींस, मलेशिया, कैमरून, आइवरी और नेपाल सहित एशिया और अफ्रीका के 7 देशों में 1.34 मिलियन टन (MT) गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। खाद्य पदार्थों के मंत्रालय ने कीमतों के संशोधन और आवश्यक उत्पादों की उपलब्धता पर अंतर-मंत्रालय कमेटी की एक बैठक के बाद शुक्रवार को वाणिज्य मंत्रालय को सफेद चावल के निर्यात की सिफारिश की। हालांकि निर्यात से पहले विदेशी वाणिज्य के महानिदेशालय की एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही आवश्यक है। जैसा कि आप सबको पता है कि 20 जुलाई को सरकार ने आंतरिक प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने सरकारी मार्ग (G2G) के माध्यम से विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात की अनुमति दी। WhatsApp पर भाव देखने के लिए हमारा ग्रुप जॉइन करें

गैर-बासमती चावल निर्यात की मात्रा इन देशों को स्वीकृत - आइवरी कोस्ट (0.14 मीट्रिक टन), गिनी गणराज्य (0.14 मीट्रिक टन), फिलीपींस (0.29 मीट्रिक टन), कैमरून (0.19 मीट्रिक टन), मलेशिया (0.17 मीट्रिक टन), नेपाल (95,000 टन) और सेशेल्स (800 टन)।

पिछले महीने, सरकार ने एनसीईएल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी थी। इसके अलावा अगस्त में, सरकार ने एनसीईएल के माध्यम से भूटान (79,000 टन), सिंगापुर (50,000 टन) और मॉरीशस (14000 टन) को 0.14 मीट्रिक टन सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दी। फिलीपीन, जो दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातकों में से एक है, आमतौर पर पड़ोसी देश वियतनाम से अनाज मंगाता है, जुलाई में भारत से सफेद चावल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार चालू खरीफ सीजन के लिए चावल की फसल की निगरानी कर रही है और चावल की किस्मों पर निर्यात छूट में ढील देने के फैसले पर अगले साल ही विचार किया जाएगा। इस बीच, सरकार ने शुक्रवार को उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया। उबले चावल के शिपमेंट पर शुल्क की घोषणा शुरुआत में अगस्त में की गई थी। उबले चावल पर निर्यात शुल्क के विस्तार का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति में सुधार और शिपमेंट को हतोत्साहित करना है।

2022-23 में, भारत ने लगभग 7.5 मीट्रिक टन उबले चावल का निर्यात किया, जो ज्यादातर उप-सहारा अफ्रीका को था। सितंबर 2022 में भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर में चावल की खुदरा कीमतें 11.9% बढ़ीं, जो पिछले महीने से थोड़ी कम है। साल की शुरुआत से ही चावल की महंगाई दर दोहरे अंक में बढ़ रही है। भारतीय खाद्य निगम कीमतों को कम करने के लिए साल के अंत तक अपने अधिशेष स्टॉक से 2.5 मीट्रिक टन चावल खुले बाजार में बेचने का लक्ष्य बना रहा है। चावल निर्यात को प्रतिबंधित करने के उपायों की श्रृंखला का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति में सुधार करना है।

भारत पिछले दशक में 55 मीट्रिक टन के वार्षिक वैश्विक चावल व्यापार में 40% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। FY23 में, भारत ने 6.35 बिलियन डॉलर मूल्य का रिकॉर्ड 17.78 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल निर्यात किया। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान, देश ने 6.45 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 15% कम है। सितंबर में अमेरिकी कृषि विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मुख्य रूप से निर्यात में प्रतिबंध और कम उत्पादन संभावनाओं के कारण भारत का चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013 में रिकॉर्ड 22 मीट्रिक टन से घटकर चालू वित्त वर्ष में 17.5 मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।