इस बजट में हुआ 5 लाख से लेकर 20 करोड़ के लोन का एलान | जाने क्या है योग्यता
दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न वर्गों को लोन देने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष लोन योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भी वित्त मंत्री ने लोन योजनाओं की घोषणा की। सरकार का उद्देश्य इन लोन सुविधाओं के माध्यम से कारोबार को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बजट में घोषित लोन योजनाओं के तहत किन-किन वर्गों को लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! हाल ही में पेश किए गए बजट में किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसान 3 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। इस फैसले से किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बजट में मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए भी 5 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इन सभी कदमों से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य पहले साल में ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करना है। यह कदम न केवल सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाएगा बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित सभी महिलाएं जो पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने में मदद करेगी।
सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और निर्यातक एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि की है। अब एमएसएमई को 5 करोड़ रुपये की बजाय 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। वहीं, स्टार्टअप्स के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्यातक एमएसएमई को भी 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये बदलाव एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।